*साक्री तालुक्यात एकात्मिक आदिवासी विकास उपप्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याची,ऑफ्रोट संघटना व आदिवासी बचाव अभियानाचे निवेदनाव्दारे मागणी*
साक्री(प्रतिनिधी):-राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उईके यांच्याकडे साक्री तालुक्यात एकात्मिक आदिवासी विकास उपप्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याची ऑफ्रोट संघटना व आदिवासी बचाव अभियानाच्या माध्यमातून निवेदन देऊन
मागणी करण्यात आली. आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांची नाशिक येथिल शिवनेरी विश्रामगृहात धुळे जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, धुळे अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विविध गंभीर समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. ऑफ्रोट संघटना व आदिवासी बचाव अभियानाच्या माध्यमातून निवेदन सादर करुन आदिवासी विकास विभाग व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, धुळे यांच्या अंतर्गत साक्री तालुक्यात चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये अनेक मूलभूत समस्या व त्रुटी आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या भागातील प्रमुख समस्या खालीलप्रमाणे आहेत. शासकीय आश्रमशाळा (चरणमाळ व विहीरगाव, ता. साक्री) या दोन्ही शाळा सुरू झाल्यापासून आजतागायत भाड्याच्या खोलीत भरवल्या जात आहेत. हा परिसर जंगलव्याप्त असल्याने येथे नेहमी वन्यप्राण्यांचा वावर असतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित जागेचा प्रश्न त्वरित सोडवून येथे तात्काळ शासकीय इमारत बांधण्यात यावी.
वसतिगृहांचा पाणी पुरवठा साक्री तालुक्यातील शासकीय वसतिगृहांच्या नवीन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, परंतु विद्यार्थ्यांना दैनंदिन वापरासाठी पाणी पुरवठा उपलब्ध करून दिलेला नाही. पाण्याची सोय नसल्याने प्रशासनाला दरमहा लाखो रुपये खर्च करून खाजगी टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. या वसतिगृहांसाठी स्वतंत्र व कायमस्वरूपी पाण्याची सोय करण्यात यावी.
शैक्षणिक व इतर साहित्य,शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य सत्राच्या सुरुवातीलाच त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे. सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करणे, साक्री तालुक्यातील 'रोहोड' येथील सेंट्रल किचन व्यवस्था त्वरित बंद करण्यात यावी. तेथून येणारे जेवण निकृष्ट व थंड असते. त्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक पातळीवर भोजन तयार करण्याची व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यात यावी. भोजन कंत्राटातील एकाधिकारशाही मोडीत काढणे, शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये राबविण्यात येत असलेली 'एक जिल्हा, एक ठेकेदार' ही पद्धत तातडीने बंद करण्यात यावी. स्थानिक लोकांना रोजगाराची संधी मिळण्याच्या दृष्टीने पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवून स्थानिक बचत गट किंवा व्यक्तींना हे काम देण्यात यावे.
वसतिगृहाच्या जागेवरील अतिक्रमण (साक्री ता. साक्री) साक्री येथील मुला- मुलींच्या वसतिगृहाच्या शासकीय जागेची अधिकृत मोजणी करण्यात यावी. या शासकीय जमिनीवर इतर इसमांनी किंवा शेतकऱ्यांनी वॉल कंपाऊंड बांधून अतिक्रमण केले आहे, त्याची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन अतिक्रमण त्वरित हटवण्यात यावे.
विद्यार्थिनींसाठी वाहतूक व्यवस्था, वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलींना शाळा व कॉलेज गाठण्यासाठी खूप दूरवर पायपीट करावी लागते. त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करता प्रशासनामार्फत वाहतुकीची योग्य उपाययोजना किंवा बस पासची सोय करण्यात यावी. तात्पुरती पाणी व्यवस्था बंद करणे, शेतकरी किंवा खाजगी व्यक्तींकडून तात्पुरत्या स्वरूपात पाणी घेण्याची पद्धत बंद करावी. यामध्ये शासकीय निधीचा मोठा अपव्यय होत आहे. त्याऐवजी आदिवासी मुला-मुलींच्या कायमस्वरूपी फायद्यासाठी विभागाची स्वतःची विहीर किंवा कूपनलिका (बोअरवेल) मंजूर करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
निकृष्ट बांधकामाची चौकशी (अंबापूर रोड वसतिगृह, साक्री) अंबापूर रोड येथील मुलींचे नवीन वसतिगृह अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधण्यात आले आहे. इमारतीमधील सांडपाणी व वापरण्याचे पाणी थेट ग्राउंड फ्लोअरला मोठ्या प्रमाणावर गळती (Leakage) होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (PWD) या इमारतीची गुणवत्ता चौकशी होईपर्यंत ही इमारत शासनाने ताब्यात घेऊ नये.
कर्मचाऱ्यांची मूळ पदावर नियुक्ती, नाशिक विभागांतर्गत येणाऱ्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, धुळे येथील शिक्षण व इतर विभागातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी कार्यरत नसून, ते वर्षानुवर्षे प्रकल्प कार्यालयातच संलग्न (Attach) म्हणून काम करत आहेत. यामुळे मूळ शाळा व वसतिगृहांचे नुकसान होत असून, या डेप्युटेशनची चौकशी करून त्यांना मूळ जागेवर पाठवावे. ब्लॅकलिस्टेड (काळ्या यादीतील) उप- ठेकेदारांवर कारवाई, धुळे जिल्ह्यातील वसतिगृहांचा मुख्य ठेका घेणारे कंत्राटदार नियमबाह्यपणे 'सब-कॉन्ट्रॅक्टर' म्हणून काळ्या यादीतील (Blacklisted) लोकांना कामे देत आहेत. परिणामी, विद्यार्थ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात आहे. याप्रकरणी 'एक जिल्हा, एक ठेकेदार' प्रणालीचा गैरवापर करणाऱ्या मुख्य ठेकेदारावर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी व त्याने स्वतः जेवण पुरवावे असे आदेश द्यावेत.
साक्री येथे उप-कार्यालय सुरू करणे, धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असून येथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. धुळे येथील मुख्य कार्यालयात ये-जा करणे गोरगरीब आदिवासींना परवडत नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी व योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी साक्री येथे प्रकल्पाचे 'उप-कार्यालय' सुरू करण्यात यावे. गृहपाल (अधीक्षक/अधीक्षिका) यांचे वस्तीगृहात वास्तव्य, जिल्ह्यातील सर्व वसतिगृहांच्या अधीक्षकांना रात्रीच्या वेळी वसतिगृहातच मुक्काम करण्याची सक्त ताकीद देण्यात यावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही व कोणत्याही अनुचित घटना घडणार नाहीत.
नविन वस्तीगृह सुरु करणे, साक्री तालुक्यातील कुडाशी येथे मुलींचे वस्तीगृह व छडवेल कोर्ड येथे मुलां/मुलींचे नविन वस्तीगृहास मान्यता मिळावी. अशा मागण्या व समस्यामुळे साक्री तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान व हाल थांबवण्यासाठी तात्काळ आदेश पारित करावेत.
अशी मागणी डॉ.अशोक वुईके  यांच्याकडे ऑफ्रोट संघटनेचे धुळे जिल्हाध्यक्ष तानाजी बहिरम, आदिवासी बचाव अभियानचे जिल्हाध्यक्ष गणेश गावित, ऑफ्रोट संघटनेचे सचिव उदय सुर्यवंशी, साक्री तालुकाध्यक्ष करण बहिरम यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करुन करण्यात आली.