*1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमिती करणासाठी नागरिकांनी संपर्क साधावा,निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-सर्वसामान्य नागरिकांना निवारा उपलब्ध व्हावा आणि अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी वास्तव्यास असलेल्या पात्र कुटुंबांच्या अतिक्रमणांचा प्रश्न नियमानुसार मार्गी लागावा, या उद्देशाने 1 जानेवारी 2011  पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबत शासनाच्या लागू धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पात्रतेचा दावा असलेल्या नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले  आहे. ज्या नागरिकांचे निवासी अतिक्रमण 1 जानेवारी 2011 पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे, त्यांनी अतिक्रमणाच्या कालावधी संदर्भातील उपलब्ध पुरावे व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. नियमिती करणाच्या प्रक्रियेची माहिती घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांनी संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी, तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याशी संपर्क साधावा. शहरी भागातील नागरिकांनी संबंधित नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. अनेक कुटुंबे दीर्घकाळापासून निवासी प्रयोजनासाठी विविध जागांवर वास्तव्यास आहेत. अशा पात्र कुटुंबांच्या प्रकरणांची तपासणी करून शासनाच्या नियम व अटीनुसार योग्य ती कार्यवाही करणे, हा या प्रक्रियेचा प्रमुख उद्देश आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र नागरिकांच्या निवासी अतिक्रमणासंदर्भातील प्रकरणांचा विचार प्रशासकीय स्तरावर करता येईल. तथापि, नियतानुकूल करणाचा लाभ हा संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदी, जमिनीचे स्वरूप, अतिक्रमणाचा कालावधी, क्षेत्रफळ आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीपासून निवासी अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचा दावा असलेले नागरिक, संबंधित जागेवर निवासी प्रयोजनासाठी वास्तव्यास असलेली पात्र कुटुंबे तसेच अतिक्रमणाचा कालावधी दर्शविणारे जुने दस्तऐवज किंवा अन्य पुरावे उपलब्ध असलेले नागरिक या प्रक्रियेबाबत माहिती घेऊ शकतात. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात येईल. अर्जदाराचे आधार कार्ड किंवा अन्य वैध ओळखपत्र. रहिवासाचा पुरावा, 1 जानेवारी 2011 पूर्वीपासून संबंधित जागेवर अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचे दर्शविणारे पुरावे. जुनी मतदार यादी, वीज देयक, पाणीपट्ट किंवा मालमत्ता कराच्या पावत्या, लागू असल्यास. संबंधित जागेचा गट क्रमांक, सर्वे क्रमांक किंवा अन्य उपलब्ध भूमिअभिलेख. जागेचा नकाशा अथवा मोजणीसंबंधी कागदपत्रे, उपलब्ध असल्यास. अर्जदाराचा छायाचित्रास आवश्यक अर्ज व घोषणापत्र. सक्षम प्राधिकाऱ्याने मागणी केलेली अन्य कागदपत्रे लागतील. तसेच वरील कागदपत्रे ही प्राथमिक स्वरूपाची असून, प्रत्यक्ष अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत यादी संबंधि कार्यालयाकडून निश्चित करून घ्यावी. 1500 चौरस फूट पर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागातील जास्तीत जास्त 1500 चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमित करता येऊ शकते. तर 500 चौरस फुटांपर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित केली जातील. तसेच 500 चौरस फुटांपेक्षा जास्त पण 1500 चौरस फुटांपेक्षा कमी जागा असल्यास, पहिल्या 500 चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र मोफत राहील. त्यापुढील (500 चौरस फुटांवरील) क्षेत्रासाठी खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल, निवासी वापरासाठी चालू बाजारमूल्याच्या (Ready Reckoner Rate) 10 टक्के रक्कम आकारली जाईल. तसेच व्यावसायिक वापरासाठी (जागेचा काही भाग) चालू बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारली जाईल.
नियमितीकरणासाठी पात्र असल्याचा दावा करणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित कार्यालयाकडून अर्जाचा नमुना आणि लागू नियमांची माहिती घ्यावी. विहित अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित अधिकारी उपलब्ध कागदपत्रे, महसुली अभिलेख, जमिनीचा प्रकार, प्रत्यक्ष ताबा आणि अतिक्रमणाचा कालावधी यांची पडताळणी करतील. आवश्यकतेनुसार स्थळपाहणी व मोजणी करण्यात येईल. त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लागू नियमांनुसार निर्णय घेण्यात येईल. नियमितीकरण मंजूर झाल्यास संबंधित अटी, शुल्क आणि अन्य औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक राहील. नागरिकांनी अर्जासोबत चुकीची माहिती किंवा खोटे दस्तऐवज सादर करू नयेत. उपलब्ध जुने पुरावे सुरक्षित ठेवावेत आणि अर्ज सादर केल्यानंतर पोचपावती किंवा अर्ज क्रमांक घ्यावा. कोणत्याही अनधिकृत मध्यस्थाला पैसे देऊ नयेत. नियमितीकरणाची अंतिम तारीख, शुल्क, क्षेत्रफळाची मर्यादा आणि पात्रतेच्या अटी यांची अधिकृत माहिती संबंधित कार्यालयाकडून घ्यावी. तसेच रस्ते, नाले, जलस्रोत, सार्वजनिक वापरासाठी राखीव जागा, वनजमीन किंवा अन्य प्रतिबंधित जमिनींबाबत स्वतंत्र निर्बंध लागू असू शकतात, याची नोंद घ्यावी.
नागरिकांनी अफवा किंवा अनधिकृत माहितीवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या लागू धोरणाची व नियमितीकरणाच्या अटींची अधिकृत माहिती संबंधित कार्यालयाकडून घ्यावी आणि पात्रतेचा दावा असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह संपर्क साधावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांनी केले आहे.