*दुष्काळग्रस्त भागात वैरण उत्पादनाला चालना, चारा व ठोंबे बियाणे वाटपाचे नियम शिथिल*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने सन 2026-207 या वर्षासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वैरण उत्पादन कार्यक्रमातील चारा बियाणे व ठोंबे वाटपाच्या अटी व शर्ती शिथिल केल्या आहेत. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने 14 ऑक्टोबर 2026  रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
राज्यात प्रथम कळ व दुसरी कळातील 304 तालुक्यांमध्ये कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या परिस्थितीत जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे आणि संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत 9 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किमान तीन ते चार पशुधन असणे आवश्यक होते. मात्र, दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता ही अट सन 2026-27 या वर्षापुरती शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत 100 टक्के अनुदानावर चार हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकरी समूह गटांना पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत 100 टक्के अनुदानावर 20 हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येणार आहे. यापूर्वी या योजनेचा लाभ वर्षातून एकदाच घेता येत होता. सुधारित निर्णयानुसार, चारा उत्पादनासाठी आवश्यक पाणीसाठा उपलब्ध असल्यास पात्र वैयक्तिक लाभार्थी आणि शेतकरी समूह गटांना वर्षातून एकापेक्षा अधिक वेळा चारा बियाण्यांचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, प्रथमच लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अन्य पात्र अर्जदारांची मागणी प्रलंबित नसल्यासच पुन्हा लाभ देण्यात येईल. पुन्हा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकरी किंवा शेतकरी समूह गटाकडे चारा उत्पादनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध असल्याची खातरजमा करून संबंधित उपायुक्त, पशुसंवर्धन यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रथमच लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अन्य पात्र अर्जदारांची मागणी नसल्याची अट लागू राहणार आहे. ही विशेष सवलत केवळ सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी लागू राहील. दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, स्थानिक पातळीवर चारा उत्पादन वाढविणे आणि पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे या उद्देशाने शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पाण्याची उपलब्धता असलेल्या शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनाच्या अधिक संधी मिळणार असून, संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होईल. नंदुरबार जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.