*व्यावसायिक ठिकाणी घरगुती गॅसचा उघड गैरवापर, शासनाचे आदेश कागदावरच,पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष*
मुंबई(प्रतिनिधी):-मंगल कार्यालये, लॉन, हॉल्स आणि कॅटरिंग सेवांच्या ठिकाणी होणारा घरगुती गॅस सिलेंडरचा बेकायदेशीर वापर रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कडक निर्देश जारी केले होते. व्यावसायिक ठिकाणी “येथे केवळ व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचाच वापर केला जाईल; घरगुती गॅसचा वापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे” असा दर्शनी भागात फलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, शासनाचे हे स्पष्ट आदेश येऊनही स्थानिक पातळीवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे या निर्णयाची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांच्या मागणीनंतर सहसचिव अशोक आत्राम यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व पुरवठा अधिकाऱ्यांना तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात स्थानिक प्रशासनाने याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.
शासकीय कागदपत्रांमधील प्रमुख दावे व वास्तव:फलक लावण्याकडे दुर्लक्ष: शहरातील एकाही प्रमुख हॉटेल, मंगल कार्यालय किंवा लॉनवर नियमानुसार व्यावसायिक गॅस वापराचा अनिवार्य फलक अद्याप लावण्यात आलेला नाही. तपासणी व अहवालांचा फज्जा: दरमहा 5 तारखेपर्यंत गॅस एजन्सी आणि व्यावसायिक ठिकाणांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असताना, स्थानिक स्तरावर कोणतीही ठोस तपासणी मोहीम राबवली गेलेली नाही. कारवाईच्या नावाने बोंबाबोंब: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक अथवा कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी पुरवठा विभागाचे अधिकारी डोळेझाक करत आहेत. शिस्तभंगाच्या इशाऱ्याला केराची टोपली तपासणीत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार' शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला होता, मात्र तरीही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत काहीही फरक पडलेला नाही.
व्यावसायिक ठिकाणी घरगुती गॅसचा वापर करणे ही केवळ कायद्याची पायमल्ली नसून सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा धोका आहे. शासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेतलेल्या या निर्णयाची स्थानिक जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी कधी अंमलबजावणी करणार, असा संतप्त सवाल आता नागरिक व ग्राहक संघटनांकडून विचारला जात आहे.