*पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना,वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफीचा लाभ*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत शेतीसाठी वनपट्टे मिळालेल्या आणि संबंधित बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना, केवळ अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करता येत नसल्यामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विशेष कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. अशी माहिती सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय.पुरी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. राज्यातील आदिवासी जिल्हे तसेच Individual Forest Rights (IFR) अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने शेतीसाठी वनपट्टे दिले आहेत. अशा वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांची नावे योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विशिष्ट क्रमांकाच्या यादीत समाविष्ट आहेत. तसेच आगामी काळात प्रसिद्ध होणाऱ्या यादीमध्येही अशा शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वनपट्टा जमिनीवर अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करता येत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. अशा शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तपासणी व पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मंजूर करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात जिल्हा उपनिबंधक यांनी संबंधित बँकांकडून योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त करून ती जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करावी. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी, मंडल अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक आदी क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमार्फत संबंधित वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची तपासणी व पडताळणी करण्यात येईल. तपासणी व पडताळणीनंतर पात्र ठरणाऱ्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची खातरजमा करून, विशिष्ट क्रमांकाच्या यादीतील तपशिलानुसार शेतकऱ्याचे नाव, कर्ज खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, विकास संस्थेचे नाव आदी माहिती असलेली यादी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करण्यात येईल. तपासणी व पडताळणी केलेली यादी प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत ती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल. महाआयटीमार्फत योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड केलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांना अॅग्रीस्टॅक नोंदणीशिवाय आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीच्या लाभाची रक्कम जमा करण्यात येईल. योजने अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील वनपट्टाधारक पात्र शेतकऱ्यांची माहिती जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, व्यावसायिक, ग्रामीण तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे (DLC) तातडीने सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था एस.वाय.पुरी यांनी केले आहे.