*इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, भटक्या विमुक्त विकास परिषद,कटबु समाज यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप*
रत्नागिरी(प्रतिनिधी):-28 सप्टेंबर 2026 रोजी रत्नागिरी मधील मौजे कुवारबाव  ग्रामपंचायतीच्या हॉलमध्ये राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान, भटक्या विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान, अंतर्गत सर्व VJNT अ.ब.क.ड. समाजांना   जातीचे दाखले 60 आणि आबा कार्ड, रेशन कार्ड, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज मंजुरीचे लाभार्थ्यांना मंजूर प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, काढणे  हे सर्व कागदपत्र वाटण्यात आले आणि अर्ज स्वीकारण्यात आले सदर कार्यक्रमास महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि रत्नागिरीचे प्रांत अधिकारी जीवन देसाई आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग रत्नागिरीचे सहसंचालक उदय  गायकवाड, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अधिकारी श्रीमती अपुर्वा कारंडे, आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी, मंडळ अधिकारी V.M. राठोड, तलाठी सचिन पाटील यांचा जिल्हापरिषद सदस्य प्रकाश रसाळ, रत्नागिरी तहसिलदार म्हात्रे, तहसीलदार श्रीमती कांबळे, पुरवठा अधिकारी श्रीमती पाईकराव,  जावडे आश्रम शाळेचे संतोष कांबळे, निवे आश्रम शाळेचे संस्थापक यादव आणि कटबु समाजाचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष व भटक्या विमुक्त जिल्हास्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य रत्नागिरी महाराष्ट्र शासन बी टी मोरे आणि सरवदे समाजाचे सल्लागार संतोष भागवत, राजेश अयरे, भोई समाजाचे सचिव सदानंद महाकाळ, सचिन पडवळ, वडार समाजाचे तालुका अध्यक्ष नागेस पाथरवट, सुरेश सावंत, धनगर समाजाचे कार्यकर्ते राजन बोडेकर, कटबु समाजाचे सचिव संजय गंगाधर खत्री, जिल्हा अध्यक्ष संतोष चंदू खत्री, खजिनदार संजय राम खेत्री, महेश सासवे, व इतर सर्व कटबु समाजाचे आणि सरवदे समाजचे, भोई समाजाचे वडार षमाजाचे व इतर VJNT अ.ब.क.ड. समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमात 400 समाज बांधवांनी सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सहभाग होता. उपस्थिताना अल्पोपहार देण्यात आला. बी टी मोरे यांनी आपल्या भाषणात इतिहासात विमुक्त जाती भटक्या जमातीवर झालेल्या अन्यायाची कथन केले. 1947 ला भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी  ब्रिटिशांना सळोकि  पळो करून टाकणारे विमुक्त  जाती भटक्या जमाती यांना 1871 च्या क्रिमीलर ट्रिब्युनल ऍक्ट लागू करून धरपकड सुरू केली. दिसत्याक्षणी गोळ्या घालण्याचा आदेश दिले. काहीना पकडून कोंडवाड्यात डांबून ठेवले.  काही आपल्या कुटुंबाचे जीव वाचवण्याकरता शेजारच्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश केरळ, तेलंगणा, गुजरात, राज्यस्थान नेपाळ. अश्या परराज्यात गेले. तर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल 81 वर्ष कोंढवाड्यात असलेले हे भटके व मुक्तांना मुक्त करण्यासाठी पाच वर्ष 16 दिवसांनी पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी येऊन कुंपणातून मुक्त केले तो 32 ऑगस्ट 1952 हा दिवस भटक्या विमुक्त साठी आझाद दिन ठरला. त्यानंतर 81 वर्ष तारेच्या कुंपणात असलेल्या भटके विमुक्तांचे घरदार संपत्ती शेतीवाडी सर्व ब्रिटिशांनी जप्त केलेले होते. जेव्हा कोंढवाड्यातून बाहेर आले त्यावेळेस त्यांना कोणताही आधार नाहीसा झाला. त्यावेळेस मा. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्या विद्यमान सरकारने असा विचार करायला हवं होतं की, हे भारत स्वातंत्र्यासाठी लढा दिलेले शूरवीर भूमिपुत्र आहेत. यांची जमीन घर शेतीवाडी संपत्ती असलेली सर्व काही ब्रिटिशांनी जप्त केलेले आहे. त्यांना भटकंती करत वाऱ्यावर न सोडता त्यांना कायमच स्थान प्राप्त करून द्यायल हवं म्हणून त्यांनी त्यावेळेस जर हे पाऊल उचलले असते तर आज आमच्यावर ही वेळ आली नसती. शिवाय तब्बल 31 ऑक्टोबर 1952 नंतर फक्त नऊ वर्षाने आमच्यावर 21 नोव्हेंबर 1961 चा पुरावा लादला. या निराधार भटकत असलेल्या लोकांना कोणताही आधार नव्हता. मग त्यांनी  घरदार संपत्ती लगेच या 9 वर्षात कुठून आणणार ? आणि कुठून घेणार?  आणि स्थिर कसं होणार ?  हा विचार 1961 चा पुराव्याची अट आणण्याचे आधी त्यावेळच्या सरकारने केलेला नाही. इथे पण अन्याय केले गेले. ब्रिटिश सरकारने 1871 ला क्रिमिनल ट्रिब्यनल अॕक्ट आणून अन्याय केला. कोंडवड्यात टाकले आणि भारत स्वातंत्र्यानंतर  त्यावेळीचे विद्यमान सरकार पण आमच्या वर अध्याय केला. आम्हाला स्थिर करून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोणताही विचार न करता भटकंती करायला वाऱ्यावर सोडले. आत्ताच्या मायबाप सरकारने या  विमुक्तांवर गेल्या 70 वर्षे अन्याय सहन करत हाल अपेक्षा सोसत आणि वंचित राहिलेल्यांचा विचार करून 1961 चा पुरावाची अट असल्यामुळे तळा गाळातले सर्व भटक्या विमुक्त वंचित आहेत म्हणून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व  शासनाच्या सुख सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांचे मूलबाळांना शिक्षण सोय  देण्यासाठी आणि त्याना स्थिरता प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने  आत्ताचे विद्यमान सरकारने 2005, 2015, 2025 असे वेगळे वेगळे जीआर काढून संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा लेवल तालुका लेवल गाव लेवल गाड्या वस्तीवर कॅम्प लावून जातीचे प्रमाणपत्र आणि इतर प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या विद्यमान सरकारचे आम्ही एकूण 52 विमुक्त जाती भटक्या जमातीचे असून त्या सर्व जातीकडून मी या विद्यमान सरकारला धन्यवाद देतो आणि या सरकारचे आम्ही पूर्णपणे आभारी आहोत असे बोलून बी टी मोरे यांनी पूर्वीपासून त्यांच्यावर झालेला अन्याय हे आपल्या भाषणातून कथन केले आणि तो दडवून लपवून ठेवलेला इतिहास उघडला. हे प्रत्येक भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांनी समजून घेण्याचा भाग आहे. आणि शासनाने पण यावर अजून योग्य ते पाऊल उचलून या भटक्या जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जो 21 नोव्हेंबर 1961 चा मानांकन दिन आहे तो 1990 किंवा 1993 किंवा 1995 पर्यंत आणून दुरुस्ती करून तसा कायदा तयार करण्याणा प्रयत्न करावे अशी विनंती उदय सामंत उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना व सध्याचे सरकाना साकड घातले आणि आग्रहची विनंती केली आणि सरकारच्या लक्षात हे ही आणून दिले की, जे ब्रिटिश काळात महाराष्ट्र सोडून गेलेले होते ते परराज्यातून आपल्या मायभूमीत महाराष्ट्रात परतलेत त्यांना परप्रांतीय म्हणून संबोधू नये. या अटीमुळे जवळजवळ महाराष्ट्रातील 30 टक्के विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रमाणपत्रा विना कागदपत्रांविना वंचित आहेत हे लक्षात घेऊन स्थानिक लेवलला गृह चौकशी करून आणि जो अर्जदार ज्या जातीचा आहे म्हणून लाभ घेण्यासाठी अर्ज केलेले आहे. तो त्याच जातीचा आहे की नाही हे पूर्णपणे खात्री करून दाखले वितरित करावा. असे मी महाराष्ट्रातील महसूल विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि महाराष्ट्र शासन आणि  तहसीलदार, प्रांतअधिकारी आणि जिल्हाधिकारी  यांना विनंती करतो की, पूर्णपणे सहकार्य करावे आणि तळागाळातला समाज जय घ्यावे ही नम्र विनंती केली.