*महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण, गट–क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती मिळणार* 

मुंबई(प्रतिनिधी):-सैन्य दलातून चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या अग्निविरांना सेवेत दाखल करून घेण्याचे धोरण निश्चित (सामान्य प्रशासन विभाग)
महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर. राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा साकल्याने विचार. विविध शासकीय वैरण विकास योजनांचे नियोजन. दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायास चालना मिळणार. (पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग), न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा 2 हजार 761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर. (गृह विभाग), 'महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (गृह विभाग), नागपूर जिल्ह्यातील मौ. बेला (ता. उमरेड) येथील 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर- म्हाडास देण्यास मंजुरी. म्हाडा याठिकाणी गरजू व गरिबांसाठी परवडणारी घरे (Smart Village) प्रकल्प साकारणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना 56 वर्षानंतर न्याय. पालघरच्या नेवाळे, हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता. प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारावर नोंदण्यास मान्यता. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), मुंबईतील वांद्रे (ता.अंधेरी) येथील भुखंडाच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी. नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज सामाजिक संस्थेस दिलेल्या 6 हजार 110 चौ. मी. जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर– सर्किट बेंचकरिता (फिरते खंडपीठ) विविध संवर्गातील 459 पद निर्मितीस मंजुरी. गट अ ची 20, गट ब – 35, गट क – 276 आणि गट ड ची 128 पदे. या पदांसाठी अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग), छत्रपती संभाजी नगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय होणार. न्यायालय स्थापनेस व त्यासाठीच्या न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग), महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण –2024 मध्ये सुधारणा. धोरणांतर्गत झोन – 3 मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क्स, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार. जिल्हानिहाय विकसित करण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्कची कमाल संख्येचा निकष रद्द. झोन 1, 2 मधील पार्कंना शंभर टक्के, तर झोन 3 मधील पार्कना 75 टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत. राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेत सुधारणा. (उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभाग)