*अक्कलकुवा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन,7/12 उताऱ्यांवरील वनक्षेत्राच्या नोंदी रद्द न झाल्यास 13 ऑक्टोबरला तहसीलवर धडकणार जन आक्रोश मोर्चा*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*अक्कलकुवा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन,7/12 उताऱ्यांवरील वनक्षेत्राच्या नोंदी रद्द न झाल्यास 13 ऑक्टोबरला तहसीलवर धडकणार जन आक्रोश मोर्चा*
*अक्कलकुवा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन,7/12 उताऱ्यांवरील वनक्षेत्राच्या नोंदी रद्द न झाल्यास 13 ऑक्टोबरला तहसीलवर धडकणार जन आक्रोश मोर्चा*
अक्कलकुवा(प्रतिनिधी):-अक्कलकुवा तालुक्यातील शेतजमिनींच्या 7/12 उताऱ्यांवर एकतर्फी वनक्षेत्राच्या नोंदी घेण्याची प्रशासकीय कारवाई तात्काळ थांबवण्यात यावी, या मागणीसाठी युवा क्रांती सामाजिक संघटनेच्या वतीने नंदुरबार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी व उपविभागीय अधिकारी लघिमा तिवारी हे अक्कलकुवा दौऱ्यावर असताना अक्कलकुवा तहसील कार्यालयात सविस्तर निवेदन देण्यात आले. निवेदन सुपूर्द करताना युवा क्रांती संघटनेचे प्रदेश मुख्य समन्वयक विजयसिंग पाडवी, अक्कलकुवा तालुका अध्यक्ष धिरसिंग वसावे, धर्मेश वसावे, इंजि. खुमानसिंग तडवी, वनसिंग सोमा वसावे, रायसिंग बच्चु तडवी, सिपा ईरमा वसावे, दिनेश रामा वसावे, ईश्वर सोमा तडवी, महेश रामा वसावे, दिलवरसिंग वसावे, अशोक वसावे, नरपत वसावे, कागड्या वसावे, संतोष वसावे, संदीप वसावे यांच्यासह संघटनेचे इतर प्रमुख पदाधिकारी व बाधित शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाच्या एकतर्फी कारवाईविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत, मागण्या मान्य न झाल्यास 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी अक्कलकुवा तहसील कार्यालयावर अभूतपूर्व 'विशाल महामोर्चा' काढण्याचा इशारा यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन परिपत्रक 23 एप्रिल 2026 तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार आणि तहसीलदार अक्कलकुवा यांच्या 13 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशांचा संदर्भ देत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, या शासन निर्णयांच्या व आदेशांच्या आधारे अक्कलकुवा तालुक्यात सुरू असलेली वनक्षेत्राच्या नोंदी घेण्याची विशेष मोहीम कायदेशीर प्रक्रियेचा अवमान करणारी आहे. यापूर्वी 20 ऑगस्ट 2026 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर 18 सप्टेंबर 2026 रोजी अक्कलकुवा तहसील कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी (SDO) व तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत युवा क्रांतीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत कोणताही न्याय्य तोडगा न निघाल्याने तालुक्यातील हजारो शेतकरी व आदिवासी बांधव पिढ्यानपिढ्या कसणाऱ्या जमिनींवरून बेघर होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहेत. प्रशासनाच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे अक्कलकुवा व मोलगी येथे बाधित शेतकऱ्यांच्या आपत्कालीन बैठका पार पडल्या. वारंवार पत्रव्यवहार आणि बैठका होऊनही तोडगा न निघाल्याने, अखेर आपल्या अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
विशाल महामोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सर्व बाधित शेतकरी व आदिवासी बांधव आपल्या कुटुंबासह, दैनंदिन संसाराचे साहित्य, चुली-भांडी, लहान मुले, गुरे-ढोरे आणि पारंपरिक सांस्कृतिक अवजारांसह 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी ठीक 8 वाजेपासूनच आपापली घरे सोडून अक्कलकुवाच्या दिशेने पायदळ प्रयाण करतील. त्यानंतर 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी हजारोंच्या संख्येने सर्व आदिवासी समाज व शेतकरी तहसील कार्यालयावर धडकतील आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत तहसील आवारातच अनिश्चितकालीन मुक्काम ठोकतील.
या आंदोलनाचा भाग म्हणून अंकलेश्वर – बऱ्हाणपूर राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे चक्काजाम करण्यात येईल. शासन परिपत्रक व प्रशासकीय आदेश तात्काळ मागे न घेतल्यास आणि सनदशीर मार्गाचा प्रशासनाने अवमान केल्यास, या आंदोलना दरम्यान निर्माण होणारा जनक्षोभ, वाहतूक कोंडी आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला पूर्णपणे नंदुरबार जिल्हा प्रशासनच जबाबदार राहील, अशी कडक ताकीदही निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.



