*नंदूरबार जिल्ह्याला तात्काळ दुष्काळग्रस्त घोषित करून नुकसान भरपाई देण्याची 'युवा क्रांती' सामाजिक संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी*
अक्कलकुवा(प्रतिनिधी):- यंदाच्या पावसाळ्यात नंदूरबार जिल्ह्यात निर्माण झालेली अत्यंत गंभीर पर्जन्यतूट लक्षात घेता संपूर्ण जिल्ह्याला अथवा सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या तालुक्यांना तात्काळ दुष्काळग्रस्त घोषित करावे, या प्रमुख मागणीसाठी युवा क्रांती सामाजिक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना प्रशासकीय निवेदन सादर करण्यात आले.
​नंदूरबार जिल्हा हा पूर्णतः आदिवासी बहुल, अत्यंत दुर्गम आणि शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था असणारा भाग आहे. येथील बहुतांश शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी कुटुंबे ही केवळ पावसाच्या पाण्यावरच आपल्या उपजीविकेसाठी अवलंबून असतात. त्यामुळे पर्जन्यमानातील जराशीही तूट येथील संपूर्ण जनजीवनावर विपरीत परिणाम घडवून आणते. यंदाच्या मोसमी पावसाळ्यात जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अत्यंत नगण्य पाऊस झाल्याने भीषण टंचाईचे सावट पसरले आहे. ​जून ते सप्टेंबर या मुख्य पावसाळ्याच्या कालावधीत नंदूरबार जिल्ह्यात एरवी सरासरी 728 मिलिमीटर पाऊस पडतो; मात्र यंदा केवळ 340 ते 350 मिलिमीटर इतक्याच पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यात सुमारे 53 टक्के इतकी प्रचंड पर्जन्यतूट निर्माण झाली असून, नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांच्या तुलनेत नंदूरबारमध्ये सर्वाधिक तूट नोंदवली गेली आहे. यातही अक्राणी (धडगाव) आणि तळोदा या दुर्गम आदिवासी तालुक्यांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असून येथे सरासरीच्या अवघा एक तृतीयांश पाऊस झाला आहे. ​या भीषण पर्जन्य त्रुटीचा थेट फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे. पाण्याच्या अभावामुळे कापूस, सोयाबीन, भात, मका आणि बाजरी यांसारखी महत्त्वाची खरीप पिके वाळून गेली असून त्यांची वाढ पूर्णपणे खुंटली आहे. सिंचनाची कोणतीही सोय उपलब्ध नसल्याने हातात आलेली पिके पूर्णपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पिकांच्या नुकसानीसोबतच जिल्ह्यातील सर्वच जलप्रकल्पांमधील पाणीसाठा कमालीचा घटला आहे. परिणामी, येत्या काही दिवसांत ग्रामीण व आदिवासी भागात पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चार्या- पाण्याची तीव्र समस्या भेडसावणार आहे.
​महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अनेक भागांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीची दखल घेत पंचनाम्यांचे आदेश दिलेले असताना, नंदूरबार जिल्ह्यातील परिस्थिती राष्ट्रीय दुष्काळ नियमावलीतील सर्व निकषांनुसार दुष्काळ घोषित करण्यास पूर्णतः पात्र ठरते. पर्जन्यतूट, पिकांची झालेली नासाडी आणि भीषण पाणीटंचाई या बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने विनाविलंब योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. स्थानिक आदिवासी आणि अल्पभूधारक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले असताना प्रशासनाकडून कोणतीही दिरंगाई होणे स्वीकारार्ह नाही. ​या पार्श्वभूमीवर युवा क्रांती सामाजिक संघटनेने प्रशासनासमोर महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये नंदूरबार जिल्ह्याला तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करून तसा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवणे, बाधित पिकांचे तात्काळ पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना योग्य ती पीक भरपाई आणि अनुदान मंजूर करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी तातडीने टँकर सुरू करणे, जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारणे, तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) मजुरांसाठी अतिरिक्त कामे उपलब्ध करून देणे या बाबींचा समावेश आहे. यासोबतच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व्याजमाफी, कर्ज पुनर्रचना आणि इतर आपत्कालीन मदत देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. ​संघटनेने प्रशासनाला या निवेदनावर तातडीने पावले उचलून पुढील 7 दिवसांच्या आत केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचा लेखी अहवाल सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. निर्धारित मुदतीत योग्य ती सकारात्मक कारवाई न झाल्यास, जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासी आणि कष्टकरी जनतेच्या न्याय्य हक्कासाठी संघटना तीव्र जनआंदोलन उभारून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करेल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
​निवेदन सादर करतेवेळी युवा क्रांती सामाजिक संघटनेचे प्रदेश समन्वयक विजयसिंग पाडवी, जिल्हा निरीक्षक बाबुलाल पावरा, जिल्हा संघटक शामु पराडके आणि तळोदा तालुकाध्यक्ष प्रमोद वळवी यांच्यासह संघटनेचे इतर अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.