*ग्रामपंचायतीमध्येही स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करा, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे सामाजिक कार्यकर्ते अजित गोरुले यांची मागणी*
रत्नागिरी(प्रतिनिधी):-ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील लोकशाहीची मूलभूत संस्था असून गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध घटकांना प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. नगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची तरतूद असताना ग्रामपंचायतीमध्येही स्वीकृत सदस्य घेण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. अजित सीता गंगाराम गोरुले यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, महिला सक्षमीकरण, युवक मार्गदर्शन तसेच ग्राम विकासाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती गावाच्या विकासासाठी सातत्याने योगदान देत असतात. मात्र त्यांना ग्राम पंचायतीच्या निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याची संधी मिळत नाही. अशा व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सहभागी करून घेतल्यास गावाच्या विकासाला नवी दिशा मिळू शकते, असे गोरुले यांनी म्हटले आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये स्वीकृत सदस्याची तरतूद झाल्यास विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे अनुभव ग्रामविकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत उपयोगी पडतील. तसेच गावातील प्रलंबित प्रश्न, मूलभूत सुविधा आणि विकास कामांबाबत अधिक प्रभावीपणे चर्चा होण्यास मदत होईल. या मागणीची मुख्यमंत्री आणि  उपमुख्यमंत्री यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये स्वीकृत सदस्याची तरतूद करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा अजित गोरुले यांनी व्यक्त केली आहे. “स्वीकृत सदस्य आता ग्रामपंचायती मध्येही असावा, ही काळाची गरज आहे. ग्रामीण भागातील विकासासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे,” असे गोरुले यांनी सांगितले.