*कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत इच्छुक शेतकऱ्यांना शेत जमीन विक्री करण्यास आवाहन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक 14 ऑगस्ट 2018 नुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील भूमिहीन व दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा 2 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमिन 100 टक्के अनुदानावर वाटप करण्याची योजना कार्यन्वीत आहे. सदर योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याकडून जमीन खरेदी करावयाची आहे. तरी जे शेतकरी आपली जमीन शासनास शासकीय (रेडीरेकनर) दराने विकण्यास तयार आहेत अशा शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषद समोर, नंदुरबार यांचेकडे सादर करावेत असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी केले आहे. अटी व शर्ती, जे शेतकरी शासनास जमीन विकण्यास इच्छुक आहे त्यांचेकडे किमान 2 एकर बागायती अथवा 4 एकर, जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. कमाल जमीनची अट नाही. सदर जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच सदर जमीनबाबत कोणत्याही न्यायालयात प्रकरण अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे अपील प्रकरण चालू नसावे. सदर जमीन बागायती असल्यास पाण्याची काय सोय आहे व सदर जमीन रस्त्यालगत आहे की आतमध्ये आहे व आतमध्ये असल्यास सदर जमीनकडे जाण्यास रस्ता अर्जात नमूद करावा. एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास त्या सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे आवश्यक आहे. जी जमीन खरेदी करावयाची आहे ती खरेदी करण्यापूर्वी मोजणी करुनच खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यास अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध झालेली आहे त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून लाभार्थ्याची निवड करण्यात येईल. तरी नंदुरबार जिल्ह्यातील इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी वर नमूद अटी व शर्तीनुसार परिपूर्ण माहितीसह अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषद समोर, नंदुरबार यांचेकडे सादर करावेत. अर्ज केला म्हणजे जमीन विक्री करावीच लागेल असे नाही. संबंधित शेतकऱ्यांची संमती असल्याशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नाही. तसेच अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करणे शासनावर बंधनकारक राहणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.