*बेटकबिलोली ग्रा.पं.च्या 21.50 लाखांच्या देयकांवर प्रश्नचिन्ह प्रशासकीय कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करा मागणी*
नरसी(प्रतिनिधी):-कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांकडे सोपविल्यानंतर त्यांच्या प्रशासकीय तसेच आर्थिक खर्च अधिकारांवर शासनाने काही मर्यादा घातल्या आहेत. असे असताना बेटकबिलोली (ता.नायगांव ) ग्रामपंचायतीत मार्च 2026 मध्ये तब्बल 21 लाख 50 हजार रुपयांहून अधिक रकमेची देयके अदा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या देयकांच्या वैधतेसह त्यामागील कामे आणि मंजुरी प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकांकडे कारभार सोपविण्यात आला. या कालावधीत दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज करताना शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे अपेक्षित असते. विशेषतः मोठ्या रकमेच्या खर्चासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी, निधीची उपलब्धता, कामाची आवश्यकता तसेच संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता झाली आहे का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
[चार लाखांचे देयक नेमके कशासाठी?बेटकविलोली ग्रामपंचायतीत 24 ते 28 मार्च 2026 या कालावधीत विविध देयके अदा झाल्याचे समोर येत आहे. त्यापैकी सुमारे चार लाख रुपयांचे देयक आनंद ट्रेडर्सच्या नावे धनादेशाद्वारे देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या रकमेच्या बदल्यात नेमकी कोणती खरेदी अथवा पुरवठा करण्यात आला, त्यासाठी मागणीपत्र, पुरवठा आदेश, बिल आणि आवश्यक मंजुरी होती का, याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. एकाच कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर देयके अदा झाल्याने ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. संबंधित देयकांची नोंद, धनादेश, बिलांची सत्यता आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामांची पाहणी केल्यास या व्यवहारांचे वास्तव पुढे येईल.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर तपासणीची गरज
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व आर्थिक व्यवहारांबाबत शासनाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवरही प्रशासकांच्या अधिकारकक्षेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे बेटकबिलोली ग्रामपंचायतीत मार्च महिन्यात झालेल्या 21.50 लाखांहून अधिक रुपयांच्या व्यवहारांची नियमांच्या आधारे तपासणी होणे गरजेचे आहे.
नियमबाह्य पद्धतीने देयके काढण्यात आली असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक ठरणार आहे.प्रशासकांच्या अधिकारात हे व्यवहार येत होते का, संबंधित कामांना आवश्यक मंजुरी होती का आणि निधीचा वापर नियमांनुसार झाला का हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
त्याचबरोबर इतर ग्रामपंचायतींचे व्यवहारही तपासण्याची मागणी दरम्यान परीसरातील इतर काही मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्येही प्रशासकांच्या कार्यकाळात मोठ्या रकमेची देयके अदा झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ बेटकबिलोलीपुरते मर्यादित आहे का याचीही प्रशासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या संबंधित कालावधीतील देयकांची तपासणी करून कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का, खरेदी प्रक्रिया नियमानुसार झाली का आणि रक्कम कोणाच्या आदेशाने अदा करण्यात आली, याचा लेखाजोखा तपासल्यास आर्थिक व्यवहारांची वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
चौकशीकडे ग्रामस्थांचे लक्ष
बेटकबिलोली ग्रा.पं. मधील 21.50 लाखांहून अधिक रुपयांच्या देयकांची स्वतंत्र चौकशी करून प्रत्येक व्यवहाराची कागदपत्रांसह तपासणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
प्रशासकांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांवरून निर्माण झालेल्या या प्रश्नावर प्रशासन आता काय भूमिका घेते आणि चौकशीचे पुढील पाऊल कोणते राहील याकडे ग्रामस्थांसह तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.