*अक्कलकुवा तालुक्यातील 7/12 उताऱ्यांवर वनक्षेत्राच्या नोंदी घेण्याच्या एकतर्फी कारवाईविरोधात एल्गार! ​युवा क्रांती संघटना व बाधित शेतकऱ्यांतर्फे अक्कलकुवा तहसीलदार यांच्यामार्फत नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना निवेदन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-अक्कलकुवा तालुक्यातील शेतजमिनींच्या 7/12 उताऱ्यांवर दफ्तरी ताळमेळाच्या नावाखाली एकतर्फी वनक्षेत्राच्या नोंदी घेण्याची प्रस्तावित कारवाई तात्काळ थांबवून सर्व संबंधित आदेशांना पूर्ण स्थगिती द्यावी, या मुख्य मागणीसाठी युवा क्रांती सामाजिक संघटना व बाधित शेतकऱ्यांतर्फे अक्कलकुवा तहसीलदार विनायक घुमरे यांच्यामार्फत नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांना आज तीव्र निदर्शनासह सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. ​महसूल व वन विभागाच्या परिपत्रकानुसार तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशान्वये अक्कलकुवा तालुक्यातील शेतजमिनींच्या 7/12 उताऱ्यांवर भोगवटादार सदरी असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे पुसून त्या ठिकाणी वन विभागाचे नाव नोंदविण्याची मोहीम प्रशासनाकडून राबवली जात आहे. या एकतर्फी कारवाईमुळे गेल्या 45 ते 50 वर्षांपासून प्रत्यक्ष लागवडीखाली असलेल्या आदिवासी व स्थानिक शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क धोक्यात आले आहेत. 45 वर्षांपासून चालत आलेल्या हक्कांवर गदा? युवा क्रांती सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व शेतकऱ्यांनी तहसीलदार विनायक घुमरे यांच्याशी चर्चा करताना स्पष्ट केले की, 'महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975' मधील कलम 6 अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाने सन 1981 मध्येच चौकशी पूर्ण करून शेतकऱ्यांचे हक्क मान्य केले होते. कायद्याच्या कलम 3(2) मधील स्पष्ट अपवादानुसार या जमिनींवर शेतकऱ्यांची सनदशीर वहिवाट सिद्ध झालेली आहे. असे असताना तब्बल चार दशकांनंतर केवळ एका प्रशासकीय तक्त्याचा आधार घेऊन, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करता उताऱ्यांवरील भोगवटादार नोंदी पुसून टाकणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर व मनमानी स्वरूपाचे आहे. ​ई-पीक पाहणी, पीक कर्ज व शासकीय योजना बंद होण्याचा धोका
उताऱ्यावर वनक्षेत्राची नोंद झाल्यास शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता येणार नाही, ज्यामुळे पीक कर्ज, पीक विमा आणि अतिवृष्टी किंवा दुष्काळातील शासकीय भरपाई मिळणे बंद होईल. परिणामी, दुर्गम भागातील आदिवासी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या संपूर्ण उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली. ​तालुका बंद व तहसीलदार कार्यालयासमोर तीव्र ठिय्या आंदोलनाचा इशारा निवेदनात प्रशासनाला कडक इशारा देण्यात आला आहे की, जर जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी व प्रशासनाने या एकतर्फी कारवाईस तात्काळ स्थगिती दिली नाही आणि वरिष्ठ पातळीवर सकारात्मक पत्रव्यवहार केला नाही, तर अक्कलकुवा तालुक्यातील सर्व बाधित शेतकरी व ग्रामस्थ संपूर्ण अक्कलकुवा तालुका बंद पाडतील. तसेच युवा क्रांती सामाजिक संघटना व शेतकऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार कार्यालय अक्कलकुवा यांच्या आवारात तीव्र आंदोलन व ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील. ​यावेळी युवा क्रांती सामाजिक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. रुपसिंग वसावे, प्रदेश प्रवक्ता ॲड. संग्रामसिंग पाडवी, ॲड. जलसिंग  तडवी,ॲड. दिपक के वळवी, ॲड. जितेंद्र वसावे, ॲड. कुवरसिंग वळवी, ॲड. महेश वसावे, ॲड. रुपसिंग तडवी, ॲड. विरसिंग पाडवी, ॲड. डी.एस. पाडवी,
मोरखीचे सरपंच मिलन वळवी, युवा क्रांती तालुकाध्यक्ष धिरसिंग वसावे, तालुका उपाध्यक्ष  सुनिल वसावे,  ​कालुसिंग वळवी,
​आकाश वसावे, ​गोविंद वसावे, ​लालसिंग वसावे, ​अमरसिंग  वसावे, ​विजयसिंग  वसावे, ​दिल्या  पाडवी,​  दारासिंग  वसावे,​ सुजिल वसावे, दिलीप वसावे, रवींद्र वसावे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कायदेतज्ञ व अक्कलकुवा तालुक्यातील बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.