*आवास प्लस 2024 च्या मसुदा यादीत पात्र लाभार्थी वंचित?भमाणे ग्रामपंचायतीतील अनेक गावांतील लाभार्थ्यांची नावे नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण करण्यात आले असतानाही भमाणे ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या भूषा-खर्डी, वरवाली व भमाणे गावातील अनेक पात्र लाभार्थ्यांची नावे मसुदा घरकुल यादीत समाविष्ट नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्याकडे निवेदन देऊन पात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनानुसार, संबंधित गावांमध्ये 1 मे 2025 ते 15 मे 2025 या कालावधीत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2024 चे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. ग्रामपंचायत कर्मचारी तसेच संबंधित लाभार्थ्यांच्या मोबाईल अॅपद्वारे हे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात म्हटले आहे. राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्या मार्गदर्शनानुसार आवास प्लस 2024 सर्वेक्षणातील कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, 6 ऑगस्ट 2026 रोजी ग्रामसभा घेण्यात आली असताना मसुदा घरकुल यादी ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर 14 ऑगस्ट रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध झालेल्या मसुदा यादीची पाहणी केली असता त्यात एकूण 214 लाभार्थ्यांची नावे असल्याचे दिसून आले. मात्र, सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या अनेक पात्र लाभार्थ्यांची नावे या यादीत नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आवास प्लस 2024 सर्वेक्षणातील लाभार्थ्यांचे पुढील प्रक्रिया, पडताळणी व इतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले असले तरी पात्र लाभार्थ्यांची नावे मसुदा यादीत नसल्यामुळे ते घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. तसेच 15 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत PWL यादीला ग्रामपंचायतीची मान्यता मिळेल, असे ग्रामस्थांना सांगण्यात आले होते. मात्र, ग्रामपंचायतीमध्ये आवास प्लस 2024 ची मसुदा घरकुल यादी वाचून दाखविण्यासाठी कोणतीही ग्रामसभा झालेली नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने आवास प्लस 2024 सर्वेक्षणातून वगळण्यात आलेली पात्र लाभार्थ्यांची नावे कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीत (PWL) दुरुस्त करून समाविष्ट करावीत आणि यादी अंतिम करण्याची कार्यवाही पारदर्शकपणे करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या प्रकरणी प्रशासनाची अधिकृत भूमिका काय आहे, तसेच सर्वेक्षणातील पात्र लाभार्थ्यांची नावे मसुदा यादीतून का वगळण्यात आली, याबाबत संबंधित विभागाचे स्पष्टीकरण मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.