*खऱ्या गरजवंत रस्त्यावर आणि उघड्यावर राहणाऱ्या बहिणींना "मुख्यमंत्री लाडकी बहिण" योजनेत समावेश करण्याची मागणी*
जोगेश्वरी(प्रतिनिधी):-मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख लाडक्या बहिणींना ई केवायसी, उत्पन्न मर्यादा, सरकारी नोकरी आणि इतर योजनांचा लाभ यांसारखी कारणांमुळे  योजनेतून वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील उघड्यावर आणि रस्त्या शेजारी राहणाऱ्या दुर्लक्षित गरजवंत महिलांचा समावेश या लाडक्या बहिणी योजनेमध्ये करण्याची मागणी सीपीडी संस्थेद्वारे करण्यात येत आहे. रस्त्या शेजारी आणि उघड्यावर राहणाऱ्या कष्टकरी श्रमिक महिलांकडे कागदोपत्री पुरावे नसल्या कारणास्तव त्यांचे बँक अकाउंट आणि आधार कार्ड नसल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवता आला नसल्याचे कांदिवली दत्तानी पार्क बस स्टॉप च्या शेजारी राहणाऱ्या पारूबाई दत्तू काळे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर या दुर्लक्षित महिलांचा समावेश होण्याबाबत वर्तमानपत्रांनी  सुद्धा सातत्याने या मागणीला प्रसिद्धी दिलेली आहे मात्र आता बहुजन मंत्रालयाच्या शासन निर्णयान्वये रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, बँक बचत खाते प्राप्त झाल्याने या योजनेसाठी आवश्यक असणारे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. जर या कष्टकरी  महिलांचा  समावेश या योजनेत केल्यास त्यांना नक्कीच आधार मिळू शकेल असा आशावाद सीपीडीचे समन्वयक श्री.जगदीश पाटणकर यांनी व्यक्त केला. "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने" मध्ये समावेश व्हावा याकरिता सीपीडी संस्थेने पश्चिम उपनगरातील कष्टकरी आणि उघड्यावरील महिलांचे अर्ज राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून मुंबई उपनगर महिला बालकल्याण अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले. मात्र या मागणी अर्जा संदर्भात कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे योगेश बोले यांनी सांगितले. पुन्हा एकदा 92 लाख लाडक्या बहिणींना वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर उघड्यावर आणि रस्त्या शेजारी राहणाऱ्या भटके विमुक्त समाजातील श्रमिक महिलांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.