*भर पावसात मालाडमध्ये उपवर्गीकरण जागर परिषद संपन्न सहा ठराव सहमत*
मुंबई(प्रतिनिधी):-संपूर्ण महाराष्ट्रात अनु. जातीच्या होऊ घातलेल्या उपवर्गीकरणाला प्रखर विरोध करण्यासाठी मालाडच्या दिंडोशी विधानसभा क्षेत्रातील अनुसूचित जातींमधल्या जनतेने भर पावसात मालाड (पू ) मधिल नूतन विद्या मंदिर प्रांगनात शेकडो आंबेडकरी जनतेने हजेरी लावली. यावेळी आरक्षण उपवर्गीकरण आभासक प्रा. डॉ. संदेश वाघ याचे अभ्यासपूर्ण प्रबोधन झाले. यावेळी बौध्दजन पंचायत समितीचे कार्याध्यक्ष लक्ष्मण भगत, रिपब्लिकन सेनेचे महाराष्ट्र सचिव विनोद काळे, मातंग समाजाचे नेते  महादेव गालफाडे, प्रा. गणेश कांबळे, रिपाई दिंडोशी तालुका अध्यक्ष संजय बोराडे, प्रा. दत्तू काजळे (चर्मकार समाज ) आदींची भाषणे झाली. यावेळी बोलताना प्रा. संदेश वाघ म्हणाले की अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग एकसंघ असल्याने राज्य सरकार एस. सी.प्रवर्गात वाद निर्माण करण्याचे चुकीचे पाऊन उचलत असून असंविधानिक पद्धतीने महाराष्ट्रात उपवर्गीकरण लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता या उपवर्गीकरणाचा  विरोध उतर मुबंईत मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. रिपब्लिकन सेनेचे विनोद काळे यांनी सांगितले की संपूर्ण महाराष्ट्रात दिंडीशी विधानसभा क्षेत्रात उपवर्गीकरण विरोधी जागर परिषद प्रथमच घेण्यात आली आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पत्रकार चंद्रशेखर जाधव यांनी केले. या परिषदेत सहा ठराव पुढील प्रमाणे उपास्थितांच्या वतीने सहमत करण्यात आले. उपवर्गीकरण विरोधी जागर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, समाजाची एकजूट राखणे आणि आपल्या हक्कांचे संरक्षण करणे या उद्देशाने काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि कायदेशीर व सामाजिक दृष्ट्या भक्कम असणारे ठराव खासर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाचा गैरवापर करून समाजामध्ये फूट पाडण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचा ही परिषद जाहीर निषेध करते. 'क्रीमी लेअर' संकल्पना नाकारण्याचा ठराव. ठराव: अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या (SC/ST) आरक्षणाला 'क्रीमी लेअर' (आर्थिक निकष) लावण्याचा कोणताही प्रयत्न हा मूळ घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात आहे. संसद स्तरावर घटनादुरुस्तीची मागणी करणारा ठराव केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून किंवा आगामी अधिवेशनात कायदा करून, आरक्षणाच्या मूळ संरचनेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करावी आणि उपवर्गीकरणाच्या धोक्यापासून आरक्षणाला संरक्षण द्यावे. जातनिहाय जनगणना आणि अचूक डेटा संकलनाची मागणी
ठराव केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर जातनिहाय जनगणना करावी. जोपर्यंत प्रत्येक घटकाची अचूक सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती समोर येत नाही, तोपर्यंत कोणताही वर्गीकरणाचा निर्णय अन्यायकारक ठरेल. रिक्त पदे भरणे आणि खासगीकरणातील आरक्षणाचा ठराव शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रातील लाखो रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. तसेच, वाढत्या खासगीकरणामुळे आरक्षणाचा संकोच होत असल्याने, खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाचे धोरण लागू करण्यात यावे.स्पष्टीकरण: मूळ आरक्षणच धोक्यात आले तर उपवर्गीकरणाची चर्चा निरर्थक ठरेल, त्यामुळे नोकरभरती आणि खासगीकरणाच्या मुद्द्याला स्पर्श करणे गरजेचे आहे. तालुका पातळीवर 'जागर समित्या' स्थापन करण्याचा कृतीशील ठराव उपवर्गीकरणाचे तोटे आणि आरक्षणाचे महत्त्व तळागाळातील समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात आणि गावात 'आरक्षण संरक्षण जागर समित्या' स्थापन करण्यात येतील.