*जिल्हा दिव्यांग समितीची बैठक संपन्न*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-13 जुलै 2026 ला नंदुरबार येथे जिल्हाधिकारी मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दिव्यांग समितीचे सन 2026-27 जिल्हा वार्षिक निधी विविध योजनांसंबधी कृती आराखड्यावर चर्चा करणे, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींचा 5 टक्के दिव्यांग निधी संदर्भात सन 2025-026 या वर्षात केलेल्या खर्चाचा व सन 2026-027 वर्षात करावयाच्या नियोजन आढावा, व इतर विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करुन त्यांना कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिलेत, त्यात जिल्ह्यात तालुका नुसार दिव्यांगांसाठी निवारा केंद्र सुरू करणे, विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देणे त्यात काॅम्प्युटर, शिवणकाम, विणकाम व ब्युटी पार्लर कोर्सला 60 दिव्यांग विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया मनुदेवी फाऊंडेशन या दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नंदुरबार यांना सुरू करणेस सांगितले, व स्टाईल काम, प्लबिंग काम व वेल्डिंग काम प्रशिक्षण इत्यादी सुरु करण्याचे सांगितले, जेणेकरून दिव्यांगांना  रोजगार उपलब्ध होतील, दिव्यांग खेडाळूंना निधी उपलब्ध करून देणे, दिव्यांगांचे पालक व स्वतः हा यांना वार्षिक 5000 हजार रुपये शैक्षणिक खर्च देणे, बेडवर खिळवून पडलेल्यांना 3000 रुपये घरातील सोयीसुविधांसाठी खर्च करणे, व मासिक औषधे घेणेसाठी खर्चाची तरतूद करणे, दिव्यांगांना UDID  कार्ड त्वरीत देण्यात यावेत असे व इतर विषयांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच मी शिवाजीराव मोरे राज्य उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ महाराष्ट्र राज्य या संघटनेच्या माध्यमातून मागणीनुसार शासकीय व निमशासकीय इमारतीत प्रवेश व चालणे फिरणे सुकर व्हावे म्हणून बॅरियर फ्री मुक्त संचार पद्धतीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून  जिल्हाधिकारी यांनी सुरुवात केल्याचे सांगितले व हे महाराष्ट्रात माॅडेल ठरेल असे काम करण्यात येईल असे सांगण्यात आले, तसेच खालील प्रमाणे मागण्यांचे निवेदन दिले त्यात संजय गांधी योजना मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे आदेश किंवा सुचना दिव्यांगांना देण्यात याव्यात, सिव्हिल हॉस्पिटलला दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणी रिपोर्ट सादर केल्यानंतर टोकण पावती देणे बंधनकारक करावे, नंदुरबार बस स्थानकातुन नासिककडे जाणाऱ्या सर्व गाड्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलला थांबा द्यावा, किंवा नगरपालिकेच्या वतीने सिटी बस सुरू करावी, सिव्हिल हॉस्पिटलमधील काही कर्मचाऱ्यांची अरेरावींची भाषा वापरणे थांबवावे, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, ग्रामपंचायतींना सक्तीचा आदेश असतांना 5 टक्के निधी वाटपात निष्क्रीयता आहे व दिव्यांगांची रजिस्टर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे ती होत नाही, म्हणून जिल्ह्यातील दिव्यांगांची संख्या किती आहे हे अध्याप समजलेले नाही, दिव्यांगांना अंत्योदय रेशनकार्ड देण्यात सतत टाळाटाळ केली जात आहे, त्वरीत रेशनकार्ड द्यावीत, व नियमानुसार धान्य देण्यात येत नसल्याचे दिसून येते आहे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदनही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. या बैठकीस जिल्हा दिव्यांग समितीचे सचिव नंदकिशोर सुर्यवंशी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधि., व विविध विभागानुसार शासकीय अधिकारी सदस्य, दिव्यांग संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष शिवाजीराव मोरे, श्रीमती आरती बाविस्कर, आनंदराव करणकाळ, राजेश चौधरी, आनदा पाटील व श्रीमती लक्ष्मी पाटील उपस्थित होते.