*नंदुरबार जिल्ह्यासाठी ₹3,879 कोटींचा वार्षिक पत आराखडा मंजूर, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जवाटपात 99.09 टक्के उद्दिष्टपूर्ती; एमएसएमई व किसान क्रेडिट कार्ड योजनांना गती देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी ₹3,879.09 कोटींच्या वार्षिक पत आराखड्यास (Annual Credit Plan) मंजुरी देण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती (DLCC) बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल (IAS), नाबार्डचे प्रमुख रवींद्र मोरे तसेच  विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक तथा अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक नंदकुमार मुरलीधर पैठणकर यांनी वार्षिक पत आराखड्याचे सादरीकरण करत जिल्ह्यातील बँकिंग क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा घेतला.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ₹3,457.09 कोटींच्या कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टापैकी ₹3,372.64 कोटी (95.14 टक्के) कर्जवाटप करण्यात आले. विशेष म्हणजे प्राधान्य क्षेत्रात ₹2,236.36 कोटींचे (99.09 टक्के) कर्जवाटप करून बँकांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली.
नवीन पत आराखड्यानुसार प्राधान्य क्षेत्रासाठी ₹2,679.11 कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी कृषी क्षेत्रासाठी ₹1,642.09 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एमएसएमई, शिक्षण, गृहनिर्माण व इतर प्राधान्य क्षेत्रांतील कर्जपुरवठा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी एमएसएमई व किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक गती आणण्याचे निर्देश बँकांना दिले. विविध शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँकांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि अटल पेन्शन योजना या विभागांत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँकांना विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.