*नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे धरणे आंदोलन, संच मान्यता निकष मागे घेण्याची मागणी*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली नाशिक विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेतर्फे संच मान्यता निकषांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बदलांच्या विरोधात शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, नाशिक येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारे हे निकष तात्काळ रद्द करून प्रचलित संच मान्यता प्रणाली कायम ठेवावी, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
महासंघाने शिक्षणमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या सुमारे 50 वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यतेसाठी लागू असलेले निकष हे विद्यार्थ्यांची संख्या, विषयनिहाय अध्यापन, तासिका, शैक्षणिक गरजा आणि शिक्षकांची आवश्यकता यांचा सर्वंकष विचार करून निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली असून हजारो शिक्षकांची पदे निर्माण होऊन शिक्षण व्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. मात्र शिक्षण संचालनालयाने 27 मे 2026 रोजी जाहीर केलेल्या नव्या संच मान्यता मसुद्यामध्ये अनेक मूलभूत बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. विज्ञान शाखेतील वर्ग सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान विद्यार्थी संख्या 20 वरून 30 करण्यात आली असून विविध विषयांच्या तासिकांमध्येही कपात करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना मोठा फटका बसणार असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधी कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. महासंघाच्या मते, नव्या निकषांमुळे अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांतील वर्ग बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागेल. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. याशिवाय राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता असून त्यांच्या सेवाही धोक्यात येऊ शकतात.
संघटनेने यापूर्वी मंत्रालय, शिक्षण आयुक्तालय आणि शिक्षण संचालनालय स्तरावर अनेक वेळा पाठपुरावा करून या बदलांचे दुष्परिणाम शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र शासनाने शिक्षकांच्या आक्षेपांचा पुरेसा विचार न करता मसुदा पुढे नेल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, नाशिक येथे धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. आंदोलनाद्वारे प्रचलित संच मान्यता निकष कायम ठेवावेत व प्रस्तावित बदल तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष डॉ. प्रा. संजय शिंदे यांनी केले. यावेळी डॉ. प्रा. संजय शिंदे, प्रा. सतिष पाटील,प्रा. नंदन वळीणकर आणि प्रा. गणेश सोनवणे यांनी उपस्थित शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना संच मान्यता निकषांतील प्रस्तावित बदलांचे दुष्परिणाम विशद केले व शासनाने हे निकष तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. यावेळी धुळे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सतीश पाटील, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. नंदन वळीणकर, नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. गणेश सोनवणे, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हा सचिव प्रा. सुनील सोनार, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हा सचिव प्रा. अनिल महाजन, धुळे जिल्ह्याचे जिल्हा सचिव प्रा. घनश्याम सूर्यवंशी, नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हा सचिव प्रा. भरत चव्हाण, नंदुरबार जिल्ह्याचे कार्याध्यक्ष प्रा. अंकुश रघुवंशी, नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हा समन्वयक व माजी जिल्हाध्यक्ष एस. एन. पाटील, गणेश रणछोड लोहार, प्रशांत एस. बोरसे, चंद्रकांत संतोष पाटील, निलेश एस. साळवे, दीपक एम. अग्रवाल, कृणाल मुकेश पंचाल, दर्शन संदीप सोनवणे, दिलीप सोलंकी, एन. एस. पाटील, विजय डोळे, मनोहर जाधव, अनिल जगदाळे, अविनाश गिरासे, सुनील पदमार, एस. आर. वळवी, आर. डी. जाधव, एस. जी. राणे, बी. बी. वळवी, सी. जी. मराठे, भावना उत्कर्ष गोसावी, हुसना नोका वसावे, दिनेश सूर्यवंशी, मुकेश राणे, संगीता वळवी आणि चित्रा नवेज तसेच जळगाव, नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांतील जिल्हा पदाधिकारी, तालुकाध्यक्ष, तालुका पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक उपस्थित होते. या आंदोलनाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे महिला शिक्षकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होय. महिला शिक्षकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत संच मान्यता निकषांतील प्रस्तावित बदलांविरोधात आपली ठाम भूमिका मांडली.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि शिक्षकांचे रोजगार सुरक्षित ठेवणे हेच या आंदोलनामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. नव्या संच मान्यता निकषांमुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा पुनर्विचार करून शिक्षण क्षेत्राच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शिक्षक महासंघाने व्यक्त केली आहे.