*31 ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासन सतर्क, सिंचनासाठीची पाणी आवर्तने तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश बेकायदेशीर पाणी उपसाविरोधात विशेष मोहीम राबविणार*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-यंदा एल-निनो परिस्थितीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा साठा जपून वापरणे आणि नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना अखंडित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित यंत्रणांना कठोर निर्देश दिले आहेत. 
भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी एल- निनोचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता असून त्यामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धरणे, जलाशय व इतर जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील धरणे व जलाशयांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घ्यावा. तसेच धरणांमधून सिंचनासाठी प्रस्तावित किंवा सुरू असलेली पाणी आवर्तने तात्काळ बंद करण्यात यावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेला साठा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाही. 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सर्व शहरी व ग्रामीण भागांना अखंडित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी धरणांमध्ये आवश्यक तेवढा पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात आला असून हा साठा जपून वापरण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पाणीपुरवठा विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून परिस्थितीचा नियमित आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, धरणे, कालवे, नद्या, तलाव व इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके नियमित तपासणी व गस्त घालणार असून अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन, पंप व इतर साधनसामग्री आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच  पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, सिंचन आवर्तने स्थगित करण्याबाबतची कार्यवाही आणि बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल प्रत्येक आठवड्याला शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करून कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.