*अतिक्रमित घरांना नियमानुकूल करा; माळीवाड्यातील नागरिकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नंदुरबार शहरातील माळीवाडा परिसरातील शासकीय जागेवरील सन 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करून माळीवाड्याचा रचनात्मक व सर्वांगीण विकास करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन आज जिल्हाधिकारी सौ. मिताली सेठी यांना सादर करण्यात आले. यामुळे अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला खळजागेतील 150 कुटुंबांच्या अधिकृत वास्तव्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेत जिल्हाधिकारी यांनी निवेदनाची सकारात्मक दखल घेतली व संबंधित विषयावर सविस्तर चर्चा केली. तसेच लवकरच परिसराचे सर्वेक्षण करून शासनाच्या नियमानुसार सन 2011 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. सदर निवेदनासाठी नगरसेवक आनंद माळी, लक्ष्मण माळी, दिनेश माळी व दादा माळी यांनी विशेष पाठपुरावा करून परिश्रम घेतले.
दरम्यान, निवेदनात म्हटले आहे की, मौजे नंदुरबार येथील स.नं. 433/1 या शासकीय खळवाड जागेवर वास्तव्यास असलेले रहिवाशी आपणांस नम्र विनंती करतो की, सदर जागेवरील निवासी वस्तीचे विशेष बाब म्हणून नियमितीकरण करण्यात यावे. सदर जागा खळवाड म्हणून ओळखली जाते. या परिसरात आमच्या पूर्वजांकडून शेकडो वर्षांपासून शेतीमाल काढणी, धान्य साठवणुक, जनावरांची देखभाल व खळवाडाशी संबंधित कामे केली जात होती. त्यामुळे या भागास शासन दप्तरीही खळवाड हे नांव प्राप्त झाले आहे. याठिकाणी पूर्वीपासूनच अनेक कुटूंबाची कुडामातीची घरे व झोपड्या अस्तित्वात होती. कालांतराने मागील 10 ते 15 वर्षांत संबंधित रहिवाशांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार हळुहळु पक्की घरे बांधली आहेत. सद्यस्थितीत या परिसरात सुमारे 100 ते 150 कुटुंबे वास्तव्यास आहेत.
विशेष बाब म्हणजे या वस्तीस मागील अनेक वर्षांपासून नगरपालिका प्रशासनामार्फत रस्ते, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज, स्ट्रिट लाईट, स्वच्छता व कचरा संकलन यांसारख्या मुलभुत नागरी सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. तसेच अनेक घरांवर मालमत्ता कर व इतर करांची आकारणीही करण्यात आलेली आहे. सदर वस्तीतील बहुतांश रहिवासी शेती, हमाली, हातमजुरी, लहान व्यवसाय व इतर कष्टकरी व्यवसाय करुन आपला उदरनिर्वाह करतात. आयुष्यभराची कमाई खर्च करुन त्यांनी आपल्या कुटूंबासाठी ही घरे उभी केलेली आहेत. या घरांशिवाय बहुतांश कुटूंबांकडे अन्य कोणतेही निवासी घर किंवा मालमत्ता उपलब्ध नाही. सदर जागेमध्ये काही ठिकाणी रस्ते व खुल्या जागा उपलब्ध असून ले-आऊट नियमितीकरणासाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क, प्रिमियम किंवा महसुल भरण्याचीही आमची तयारी आहे. सदर वस्तीचे नियमितीकरण झाल्यास परिसराचा नियोजनबद्ध विकास शक्य होईल, रहिवाशांना कायदेशिर सुरक्षितता प्राप्त होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.