*जिल्ह्यात सुधारित ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना’ लागू, पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महिला व बाल विकास विभागाच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना” नवीन स्वरूपात सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, संकटग्रस्त आणि तातडीने निवाऱ्याची व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुला- मुलींना बालगृहासारख्या संस्थात्मक वातावरणाऐवजी थेट पर्यायी कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व निवारा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी  एस. आर. पाटील यांनी  एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे. सदर योजना ही संपूर्णपणे संस्थाबाह्य (Non- Institutional Care) योजना असून, या अंतर्गत पात्र बालकांना थेट पर्यायी कुटुंबात देखरेखीसाठी ठेवण्यात येते. यामुळे बालकांचा मानसिक व सामाजिक विकास सुरक्षित कौटुंबिक जिव्हाळ्यातून होतो. योजनेसाठी पात्रतेचे निकष:
या योजनेअंतर्गत खालील घटकांमधील 0 ते 18 वयोगटातील बालके लाभासाठी पात्र ठरतील: अनाथ बालके, ज्या बालकांचे दोन्ही पालक हयात नाहीत. एक पालक मयत, एक पालक मयत असलेली व दत्तक देणे कायदेशीररीत्या शक्य नसलेली बालके. कौटुंबिक वाद, कायदेशीररीत्या घटस्फोट किंवा फारकत झालेल्या पालकांची मुले.
दीर्घ आजार व इतर, कुष्ठरोगी पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुले, एचआयव्हीग्रस्त (HIV) पालकांची बालके, कॅन्सर किंवा तीव्र गतिमंदत्व असलेल्या पालकांची अपत्ये.
दिव्यांग व शोषित, दोन्ही पालक पूर्णपणे दिव्यांग असलेली बालके तसेच पोक्सो (POCSO) अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली (शोषित) बालके.
कोविड प्रभावित, कोविड महामारीमुळे आपले एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेली बालके. लाभाचे स्वरूप आणि थेट बँक खात्यात मदत,
वरील निकष धारण करणाऱ्या पात्र बालकांना त्यांच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शिक्षण, परिपोषण आणि संगोपनासाठी दरमहा रुपये 2 हजार 250 रुपये इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी बालक आणि त्यांच्या पालकांच्या संयुक्त बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे नियमित जमा करण्यात येते.
अंतिम मंजुरीचे अधिकार, शासन निर्णयानुसार प्राप्त अर्जांची सखोल छाननी करून, पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मंजूर करण्याचे व अंतिम मान्यता देण्याचे कायदेशीर अधिकार बाल कल्याण समिती (न्यायालयीन दर्जा) यांना देण्यात आले आहेत. आवश्यक कागदपत्रे व संपर्क यंत्रणा, योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची सविस्तर यादी व अर्जाचा नमुना 'जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, नंदुरबार' यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन ही माहिती प्राप्त करावी. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक नागरिकांनी अथवा पात्र बालकांच्या पालकांनी खालील शासकीय व मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांशी तात्काळ संपर्क साधावा: शासकीय यंत्रणा, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नंदुरबार, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, नंदुरबार, 
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालये (ICDS) व स्थानिक अंगणवाडी सेविका, वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center), चाईल्ड हेल्पलाईन, तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी. शासन मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्था (NGOs): दावलशा बाबा उन्नती मंडळ: प्लॉट नं. 123, गोकुळधाम सोसायटी, बायपास उड्डाण पुलाजवळ, नंदुरबार. कृषी समृद्धी संस्था: तर्फे - निलीमा अशोक पाटील, प्लॉट नं. 24/अ, जगतापवाडी, श्रीजी पार्क, नंदुरबार. उदय संस्था, नंदुरबार: प्लॉट नं. 2/अ, कल्याणेश्वर नगर, कोकणी हिल, दुधाळे शिवार, ता. जि. नंदुरबार. प्रियदर्शनी सेवाभावी संस्था: प्लॉट नं. 2/अ, कल्याणेश्वर नगर, कोकणी हिल, दुधाळे शिवार, ता. जि. नंदुरबार. युवकमित्र परिवार, कोठली: ता. शहादा, जि. नंदुरबार. आस्था शिक्षण व क्रीडा बहुउद्देशीय संस्था: तर्फे - निलीमा अशोक पाटील, प्लॉट नं. 24/अ, जगतापवाडी, श्रीजी पार्क, नंदुरबार. जिल्ह्यातील सर्व सुजाण नागरिकांनी आपल्या अवतीभवती अशी पात्र व गरजू बालके आढळल्यास त्यांना वरील शासकीय किंवा अशासकीय यंत्रणेशी जोडून द्यावे, जेणेकरून एकही अनाथ व वंचित बालक या शासकीय लाभापासून दूर राहणार नाही, असेही आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.