*ओबीसींच्या आक्रमक जनक्षोभापुढे प्रशासन झुकले, जातीनिहाय जनगणना दुसऱ्या टप्प्यात केली जाणार असल्याचे आश्वासन*
देवरुख(प्रतिनिधी):-"जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलम नाही, तर जनगणना नाही!" आणि "ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे!" अशी आक्रमक भूमिका घेत 1 जून 2026 रोजी ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने संगमेश्वर (देवरुख) तहसीलदार कार्यालयासमोर तीव्र बेमुदत ठिय्या आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली. ओबीसींच्या या प्रचंड जनक्षोभापुढे अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. दुपारी ठीक दोन वाजता तहसीलदार प्रशासनाकडून आंदोलकांना अधिकृत लेखी पत्र देण्यात आले. "ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी 'जनगणना 2027 च्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये' केली जाईल" असे लेखी आश्वासन प्रशासनाने पत्राद्वारे दिल्यानंतर ओबीसी जनमोर्चाने आपले आंदोलन तूर्तास स्थगित (तात्पुरते मागे) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ओबीसींच्या हक्कासाठी पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनात ओबीसी जनमोर्चाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गिते, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संतोष थेराडे, अविनाश लाड, सहदेव बेटकर, पंचायत समिती सभापती शर्वरी वेल्ये, उपसभापती प्रफुल्ल बाईत, संगमेश्वर तालुकाध्यक्ष कृष्णा हरेकर यांसह अनेक प्रमुख पदाधिकारी व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हा तर ओबीसींच्या एकजुटीचा विजय आहे, पण लढाई अजून संपलेली नाही! प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिले म्हणून आम्ही आजचे आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे. पण लक्षात ठेवा, जर 2027 च्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून जातीनिहाय जनगणना झाली नाही, तर यापेक्षा तीव्र आणि महाभयंकर उद्रेक संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात पहायला मिळेल ओबीसी आपल्या हक्काचा एक इंचही मागे हटणार नाही असा इशारा ओबीसी जनमोर्चाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गिते यांनी दिला आहे.