*“आधी पुनर्वसन, मग धरण!”-जामदा धरणग्रस्तांचा साखळी उपोशनचा एल्गार,प्रशासनच्या विरोधात संताप उसळला*
पाचल(प्रतिनिधी):-राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे होवू घातलेला जामदा प्रकल्प त्या ठिकानी धरणे आंदोलन चालूच आहे. जामदा धरणग्रस्तांनी' उभारलेला संघर्ष आता मात्र निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. “आधी पुनर्वसन, मग धरण” ही ठाम भूमिका घेत ग्रामस्थांनी सलग पाचव्या दिवशी साखळी उपोषण सुरू ठेवत शासन -प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे. विकासाच्या नावाखाली गाव, शेती, घरे आणि आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा उद्योग सुरू असताना पुनर्वसनाबाबत मात्र प्रशासनाकडे कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याने धरणग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. जामदा धरण प्रकल्पाची अधिसूचना तब्बल 2008 मध्ये जाहीर झाली. मात्र तब्बल दीड दशक उलटून गेले तरी बाधित क्षेत्रातील संपूर्ण सर्वेक्षण आणि मोजणी पूर्ण झालेली नाही. पुनर्वसन नेमके कुठे होणार? कोणत्या अटींवर होणार? रोजगार, जमीन, घर आणि मूलभूत सुविधांची हमी काय? या एकाही प्रश्नाचे ठोस उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. धरणग्रस्तांचे म्हणणे स्पष्ट आहे “आमच्या डोक्यावर विकासाचा बुलडोझर चालवायचा आणि आम्हालाच अंधारात ठेवायचे, हे आम्ही सहन करणार नाही.” त्यामुळे पुनर्वसनाची लेखी आणि ठोस हमी मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख रविंद्र डोळस, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख अशोक सक्रे, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम, विभागप्रमुख विलास नारकर यांच्यासह अनेक शिवसैनिकांनी उपोषणस्थळी भेट देत आंदोलन कर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत शासनाला धरणग्रस्तांच्या भावनांचा आदर करण्याचा इशारा दिला. कोकणात विकासाच्या नावाखाली लोकांना बेघर करण्याचे कारस्थान नवीन नाही. मात्र आता कोकणातील जनतेनेही स्पष्ट संदेश दिला आहे “जमीन, घर, संस्कृती आणि अस्तित्व उद्ध्वस्त करून होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही!” जामदा धरणग्रस्तांचा हा लढा केवळ पुनर्वसनाचा नाही, तर न्याय, सन्मान आणि जगण्याच्या हक्काचा आहे. असे पत्रकार यांना   आंदोलक व पदाधिकारी माहीती देताना बोलत होते.