*दीड कोटींपर्यंतच्या उलाढालीसाठी आता केवळ 'नोंदणी प्रमाणपत्र' आवश्यक-सपना गोडसे पाटील*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा, 2006 अंतर्गत अन्न प्राधिकरणाने वर्गीकरणाच्या निकषांमध्ये मोठे बदल केले असून, नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, आता वार्षिक दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या अन्न व्यवसायांना केवळ 'नोंदणी प्रमाणपत्र' (Registration Certificate) घेणे पुरेसे ठरणार आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) श्रीमती सपना सु. गोडसे पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.
नियमांमधील महत्त्वाचे बदल आणि नवीन मर्यादा, नोंदणी (Registration), वार्षिक उलाढाल दीड (1.5) कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या व्यवसायांना आता केवळ नोंदणी करावी लागेल (पूर्वी ही मर्यादा फक्त 12 लाख रुपये इतकीच होती). राज्य परवाना (State License), दीड कोटींपेक्षा जास्त आणि 50 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांसाठी राज्य परवाना अनिवार्य आहे.
केंद्रीय परवाना (Central License), 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या अन्न व्यवसायांसाठी केंद्रीय परवाना आवश्यक राहील.
परवान्याला आता कायमस्वरूपी वैधता, नवीन सुधारणेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, जोखीम- आधारित तपासणीच्या अधीन राहून एफएसएसएआय (FSSAI) नोंदणी आणि परवान्याला आता कायमस्वरूपी वैधता देण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यवसायिकांना आता दरवर्षी नूतनीकरण (Renew) करण्याच्या त्रासातून कायमची मुक्ती मिळणार आहे. तसेच रस्त्यावरील खाद्य विक्रेत्यांसाठी (Street Food Vendors) नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. 2011 च्या नियमांमधील उलाढालीच्या मर्यादेसंदर्भातील सर्व जुने आदेश आता रद्द झाले आहेत. विनापरवाना व्यवसाय केल्यास कारवाई होणार,
जिल्ह्यातील सर्व खाद्यपदार्थ उत्पादक, किरकोळ व घाऊक विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक, केटरर्स, फेरीवाले आणि अन्न पदार्थांशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्यांनी अन्न परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. छोटे किंवा नवीन व्यावसायिक परवाना न घेता व्यवसाय सुरू ठेवतात, जो कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे. विनापरवाना व्यवसाय करताना आढळल्यास कायदेशीर, दंडात्मक किंवा थेट व्यवसाय बंद करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. सुरक्षित आणि सकस अन्नाचा पुरवठा करणे ही प्रत्येक अन्न व्यवसायिकाची जबाबदारी आहे. ज्यांनी अद्याप परवाना घेतलेला नाही, त्यांनी त्वरित 'FoSCOS' या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे अर्ज करावा आणि काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असेही आवाहन सहाय्यक आयुक्त श्रीमती सपना गोडसे पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.