*मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि परवाना,अमृत संस्थेचा सुवर्णसंधी उपक्रम-योगेश अहिरे*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि परवाना,अमृत संस्थेचा सुवर्णसंधी उपक्रम-योगेश अहिरे*
*मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि परवाना,अमृत संस्थेचा सुवर्णसंधी उपक्रम-योगेश अहिरे*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-शेती फवारणी, पीक सर्वेक्षण, भूमापन आणि फोटोग्राफी अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये वाढती गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाच्या 'अमृत' (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी) या स्वायत्त संस्थेने राज्यातील तरुणांसाठी मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षणाची घोषणा केली असून या 10 दिवसांच्या निवासी प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांना ड्रोन उडवण्याचा अधिकृत परवाना (लायसन्स) देखील दिला जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे जिल्हा व्यवस्थापक योगेश अहिरे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
लाख-दीड लाखांचा कोर्स मोफत,
बाजारामध्ये ड्रोन चालवण्याचे दर्जेदार प्रशिक्षण घेण्यासाठी किमान एक ते दीड लाख रुपये खर्च येतो. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अमृत संस्थेने 'अमृत ड्रोन मिशन' अंतर्गत हा कोर्स पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिला आहे. प्रशिक्षण कालावधीतील 10 दिवसांच्या राहण्याचा आणि जेवणाचा संपूर्ण खर्च अमृत संस्था करणार आहे.
कर्ज व्याजपरतावा योजनेचा लाभ, हा कोर्स यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर जर एखाद्या लाभार्थ्याला स्वतःचा ड्रोन विकत घेऊन व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर त्याला अमृत संस्थेच्या कर्ज व्याजपरतावा योजनेचाही अतिरिक्त लाभ घेता येईल. पात्रतेचे नियम आणि अटी,
शैक्षणिक पात्रता, उमेदवार किमान 12 वी उत्तीर्ण असावा. वय मर्यादा, 18 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान असावे. उत्पन्न मर्यादा, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. अधिवास, उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
प्राधान्य, शेतकरी कुटुंबातील उमेदवारांना प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाईल. इतर, वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून फिटनेस दाखला घेणे अनिवार्य आहे. कोण करू शकते अर्ज?, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कोणत्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही, अशी जाती त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा 25 जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या योजनेसाठी पात्र आहेत. अशी आहे अर्ज प्रक्रिया,
अमृत संस्थेचा संपूर्ण कारभार ऑनलाइन आणि पेपरलेस असून, राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये याची कार्यालये कार्यरत आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी mahaamrut.org.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन थेट ऑनलाइन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांनी जिल्हा व्यवस्थापक योगेश अहिरे यांच्याशी 9112228771 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक अहिरे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.



