*सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त गावठाणांना विकासाची नवी गती!शहादा तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांसाठी ₹4.90 कोटी निधीस मंजुरी, चिखली, वाडी, कुकावल गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांची होणार उभारणी*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त गावठाणांना विकासाची नवी गती!शहादा तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांसाठी ₹4.90 कोटी निधीस मंजुरी, चिखली, वाडी, कुकावल गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांची होणार उभारणी*
*सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त गावठाणांना विकासाची नवी गती!शहादा तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांसाठी ₹4.90 कोटी निधीस मंजुरी, चिखली, वाडी, कुकावल गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांची होणार उभारणी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नंदुरबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, शहादा तालुक्यातील चिखली, वाडी आणि कुकावल या पुनर्वसन गावठाणांमध्ये विविध विकासकामांसाठी तब्बल 4 कोटी 90 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाच्या मदत व पुनर्वसन शाखेच्या शासन निर्णयानुसार सरदार सरोवर प्रकल्पातील पुनर्वसित गावठाण क्र. 10 चिखली, गावठाण क्र. 9 वाडी आणि गावठाण क्र. 12 कुकावल येथे नागरी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या अंतर्गत आर.सी.सी. गटारी बांधकाम, संरक्षण भिंतींची उभारणी तसेच अंतर्गत रस्ते विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. मंजूर कामांमध्ये चिखली गावठाणात विविध भागांमध्ये आर.सी. सी. गटारी बांधकाम, वाडी गावठाणात पोसल नदीलगत संरक्षण भिंतींची उभारणी तसेच कुकावल गावठाणात अंतर्गत रस्ते बांधकामाचा समावेश आहे. एकूण 49 विकासकामांसाठी प्रत्येकी 10 लाख रुपयांप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर कामे सन 2026 -27 या आर्थिक वर्षात “सरदार सरोवर प्रकल्प” अंतर्गत उपलब्ध तरतुदीतून करण्यात येणार असून, मंजूर कामे 12 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात येणार असून, जीआयएस मॅपिंग व छायाचित्रांसह प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयामुळे पुनर्वसित गावठाणांमधील मूलभूत नागरी सुविधा अधिक सक्षम होणार असून, स्थानिक नागरिकांना सुरक्षित व सुसज्ज पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.



