*मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर प्रकल्प अधिकारी यांना सेवा मंजुरी प्रस्ताव पाठविणे संदर्भात आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर प्रकल्प अधिकारी यांना सेवा मंजुरी प्रस्ताव पाठविणे संदर्भात आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश, याचिकाकर्ते ईश्वर करमसिंग वळवी, राहणार तालुका अक्कलकुवा‌ व इतर यांनी अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा व इतर यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे सेवा मंजुरी प्रस्ताव पाठविणे संदर्भात  याचिका दाखल केली होती. याचीकाकर्ते हे  अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदांवर कार्य करीत आहेत. वेळोवेळी नियुक्ती आदेशही देण्यात आले होते. परंतू, वेळोवेळी पाठपूरावा करूनही सेवा मंजूरीचे प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, यांना पाठविण्यात आले नव्हते.‌ याचिकाकर्ते यांनी वेळोवेळी निवेदनही सादर केले होते. परंतू कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्ते यांचे  अपरिमित नुकसान होऊन संघर्षाचा सामना करावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर (न्यायमूर्ती श्रीमती विभा वी. कंकणवाडी व न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर) यांनी दिनांक 28 एप्रिल 2026 रोजीच्या न्यायनिर्णयाद्वारे  प्रकरणातील सर्व बाबींच्या सखोल विचार करून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा यांना अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, यांना याचिकाकर्ते यांच्या सेवा मंजुरीचे प्रस्ताव पाठविणे संदर्भात आठ आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश पारित केलेले आहेत. याचिकाकर्ते तर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.