*पवन ऊर्जा आदिवासी कामगार संघर्ष समितीच्या लढ्याला यश, शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे प्रशासनाचे आदेश*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-जिल्ह्यातील पूर्व भागातील आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी झालेल्या कथित अतिक्रमणाच्या प्रकरणात अखेर प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून, शेतकऱ्यांच्या दीर्घ लढ्याला यश मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे. गेल्या सुमारे 20 वर्षांपासून सुजलोन या कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परवानगीशिवाय पोल उभारणे, रस्ते तयार करणे आणि प्रकल्पासाठी जमीन वापरणे सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक आदिवासी शेतकऱ्यांनी केला होता. या विरोधात “पवन ऊर्जा आदिवासी मागासवर्गीय शेतकरी संघर्ष समिती”ने सातत्याने निवेदने, मोर्चे आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठवला. या संघर्षाचे नेतृत्व समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे करत होते. या प्रकरणात सुमारे 300 ते 400 आदिवासी शेतकरी बाधित झाल्याचे सांगितले जाते. शेतकऱ्यांचा आरोप होता की, कंपनीने ना त्यांची पूर्वपरवानगी घेतली, ना शासनाची अधिकृत मंजुरी, आणि तरीही त्यांच्या जमिनींचा वापर वर्षानुवर्षे सुरू ठेवला.
शेतकऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर जिल्हाधिकारी स्तरावर या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली. दि. 6 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर तहसीलदार, नंदुरबार यांना कारवाईचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर 24 जून 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित कंपनीने अतिक्रमण हटवावे किंवा रेडीरेकन दराने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मात्र, आदेश दिल्यानंतरही तब्बल 8 ते 9 महिने उलटून गेले तरी शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. यापूर्वी या समितीने महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती कडेही निवेदन देऊन न्यायाची मागणी केली होती. दरम्यान, आज तहसील कार्यालयात परिविक्षाधीन आयएएस अधिकारी तथा तहसीलदार शिवांश सिंग यांच्या दालनात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला समिती अध्यक्ष अरुण रामराजे, दौलत भिल, बळीराम भिल, अंबरसिंग भील, तनु भिल, भीमराव सामुद्रे, शत्रुघ्न भिल याचासह बाधित शेतकरी, संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी आणि कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान तहसीलदारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत, शेतकऱ्यांना तत्काळ मोबदला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. प्रशासनाच्या या कडक भूमिकेमुळे कंपनीवर दबाव वाढला असून, अखेर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानुसार, येत्या सोमवारपासून बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला यश मिळाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. एकीकडे हा निर्णय आदिवासी हक्कांसाठीच्या लढ्याचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप करण्याची गरजही अधोरेखित होत आहे.