*महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोधी पक्षांमुळेच विलंब-आमदार श्रीजया चव्हाण यांचे टीकास्त्र*
नांदेड(प्रतिनिधी):-संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 'रालोआ' सरकारने मांडलेली विधेयके मंजूर झाली असती, तर 2029 च्या निवडणुकीपासूनच लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाले असते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला आहे, अशी टीका आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी केली. महिला आरक्षणासंदर्भात बुधवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'न्वये महिलांना 2029 पासून आरक्षण लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पावलांचे त्यांनी समर्थन केले आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आमदार चव्हाण म्हणाल्या की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे; परंतु भारतीय संसदेत महिला खासदारांचे प्रमाण अनेक लहान देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. जगभरातील संसदेत महिलांचे सरासरी प्रमाण 27.50 टक्के आहे. रवांडा, क्युबा, निकारागुआ, बोलिव्हिया, मेक्सिको आणि युएई सारख्या देशांत 50 टक्क्यांहून अधिक महिला प्रतिनिधी आहेत. आशियाई देशांमध्ये हेच प्रमाण 22 ते 24 टक्के असताना भारताच्या लोकसभेत केवळ 14 टक्के महिला खासदार आहेत. त्यांनी पुढे नमूद केले की, 1952 मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत 4.4 टक्के महिला निवडून आल्या होत्या. आज 74 वर्षांनंतर आपण केवळ 14 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलो आहोत. याच वेगाने 33 टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर कदाचित आणखी 100 वर्षे लागतील. विरोधी पक्ष भारतीय महिलांना इतकी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करायला लावणार आहेत का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या सरसकट 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी न होता मतदारसंघांचा विस्तार आणि मतदार संख्या कमी झाली असती. आज देशातील काही मतदारसंघांत तब्बल 38 लाख मतदार आहेत. मतदारसंघांची संख्या वाढली असती तर प्रशासकीय सुलभता आली असती, नवीन नेतृत्वाला संधी मिळाली असती आणि पुढील निवडणुकीपासूनच महिला आरक्षण लागू झाले असते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या तर्कहीन विरोधामुळे हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही, असे त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विरोधकांच्या सर्व शंकांचे निरसन केले होते. अमित शाह यांनी तर विरोधकांच्या मागणीनुसार तासाभरात सुधारणा आणण्याची तयारीही दर्शवली होती. तरीही विरोधी पक्षांनी सहकार्याची भूमिका घेतली नाही. यावरूनच विरोधकांना महिला आरक्षण लागू होऊ द्यायचे नव्हते, हे स्पष्ट होते, असा आरोप आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी केला. भारतीय संस्कृतीत महिलांना आदिशक्तीचे स्थान आहे. महिला सक्षम आहेत, त्यांना सवलत नको तर संधी हवी आहे. मात्र, केवळ राजकारणासाठी विरोधकांनी महिलांना ही संधी नाकारली आहे. आरक्षणात अडथळा निर्माण करून विरोधी पक्ष याला आपला विजय समजत असले, तरी प्रत्यक्षात हा नारीशक्तीच्या हक्कांचा पराभव आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. त्या पुढे म्हणाल्या की, महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळवून देणे हा आमचा राजकीय अजेंडा नसून तो एक 'दृढ निश्चय' आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हे स्वप्न निश्चितच साकार होईल. ज्यांनी महिलांच्या हक्कांवर राजकारण केले, त्यांना माता-भगिनी कधीही माफ करणार नाहीत आणि योग्य वेळी त्याचे चोख उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पत्रकार परिषदेला माजी मुख्यमंत्री खा. अशोक चव्हाण, नांदेडच्या महापौर कविता मुळे, भाजपा महिला शहराध्यक्षा व नगरसेविका ज्योती कल्याणकर, मुदखेडच्या नगराध्यक्षा विश्रांती कदम, अर्धापूरच्या नगराध्यक्षा वैशाली देशमुख, मनपा महिला व बालकल्याण समिती सभापती सदिच्छा सोनी, उपसभापती निरंजना लांडगे, अर्धापूर पंचायत समितीच्या माजी सभापती मंगल स्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.