*हद्दपार कारवाईविरोधात अक्कलकुवा वकील संघ आक्रमक; न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार*
अक्कलकुवा(प्रतिनिधी):–शहादा येथील वकील ॲड. राहुल कुवर यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या कथित बेकायदेशीर हद्दपार कारवाईच्या निषेधार्थ अक्कलकुवा वकील संघ आक्रमक झाला असून, आज घेतलेल्या तातडीच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णायक ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
अक्कलकुवा वकील संघाच्या कार्यालयात सकाळी 11 वाजता पार पडलेली ही बैठक संघाचे अध्यक्ष ॲड. संग्राम पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीत संपूर्ण प्रकरणावर सखोल चर्चा करण्यात आली व संबंधित कारवाई ही केवळ अन्यायकारक नसून वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर थेट गदा आणणारी असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
शहादा येथील वकील ॲड. राहुल कुवर यांच्याविरुद्ध कोणतीही ठोस गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना, नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी सनदशीरपणे वकिली व्यवसाय करणाऱ्या ॲड. राहुल कुवर यांच्या विरोधात दोन वर्षांसाठी हद्दपार प्रस्ताव मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप बैठकीत करण्यात आला. ही कारवाई वकिलांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न असून, वकिल वर्गात दहशत निर्माण करण्याचा हेतू असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
बैठकीत अक्कलकुवा वकील संघाचे सचिव ॲड. रुपसिंग वसावे यांनी तातडीच्या बैठकीच्या अनुषंगाने सविस्तर माहिती मांडली. तसेच, संबंधित हद्दपार कार्यवाही तात्काळ मागे घेऊन प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, तसेच नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी, अशी  मागणी वकील संघाने केली.
यावेळी उपाध्यक्ष ॲड. निशा वसावे, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. जे. टी. तडवी, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. आर. आर. मराठे, ॲड. राजेंद्र इंदिस, ॲड. आर. टी. वसावे, सह. ॲड. अमरसिंग वसावे, ॲड. डी. एफ. पाडवी, ॲड. रुपसिंग वळवी, ॲड. फुलसिंग वळवी, ॲड. जितेंद्र वसावे, ॲड. शंकर तडवी, ॲड. आमश्या तडवी, ॲड. जे. के. राऊत, ॲड. दिपक वळवी, ॲड. महेश वसावे, ॲड. जितेंद्र वसावे, ॲड. रुपसिंग तडवी, ॲड. सुरेश वसावे, ॲड. सायसिंग पाडवी, ॲड. रामसिंग पाडवी, ॲड. विरसिंग पाडवी, ॲड. राज नाईक, ॲड. नरेंद्र वसावे, ॲड. विजेंद्र नाईक, ॲड. विलास तडवी, ॲड. राज्या पाडवी, ॲड. हिरेसिंग पाडवी हे सर्व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, सदर निषेध ठरावाची प्रत गृह मंत्रालयापासून पोलीस महासंचालकांपर्यंत सर्व संबंधित शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणांना पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.