*शहादा पालिकेच्या 4 वर्षानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत लोकशाहीची गळचेपी,प्रसार माध्यमांना प्रवेश नाकारल्याने तीव्र संताप*
शहादा(प्रतिनिधी):-शहादा नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा  लोकमान्य टिळक टाऊन हॉल मध्ये घेण्यात आली. मात्र या सभेचे वार्तांकन करण्यासाठी आलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना शहादा पालिका प्रशासनाने प्रवेश निषिद्ध केला, या प्रकाराने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली, सभेतील महत्त्वाचे निर्णय आणि कामकाज जनतेपासून लपवून ठेवण्यासाठीच हा दडपशाहीचा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी केला असून, या सर्व प्रकाराचा घटनास्थळी निषेध व्यक्त करण्यात आला, पालिकेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अभिजीत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी 12 वाजता सभेला सुरुवात झाली, सभेच्या अजेंड्यावर शहरातील विकासाशी निगडित जवळपास 31 विषय होते, या विषयांवर काय चर्चा होते? हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला असल्याने प्रसार माध्यम प्रतिनिधी तेथे पोहोचले होते, मात्र, पालिका प्रशासनाने प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना सभागृहाबाहेरच रोखले, यामुळे सभेच्या पारदर्शक कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, केवळ लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या प्रसार माध्यमांना नव्हे तर महिला नगरसेविकांच्या वतीने आलेल्या प्रतिनिधींनाही प्रशासनाने दालनाबाहेर ताटकळत उभे ठेवले, या प्रकारामुळे नगरसेविकांच्या प्रतिनिधींसह शहरातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेचा कारभार पारदर्शक आहे की 'बंद दाराआड' चालणारा, ? असा संतप्त प्रश्न जनसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे, या चार वर्षानंतर झालेल्या पहिल्या सभेत उपनगराध्यक्ष सौ. माधवी मकरंद पाटील, मुख्याधिकारी साजिद पिंजारी आणि सर्व सभापती व नगरसेवक उपस्थित होते. 31 विषयांवर चर्चा झाली असली तरी नेमके कोणते विषय मंजूर झाले ? आणि कोणत्या विषयांवर विरोध झाला ? याची कोणतीही अधिकृत माहिती प्रशासनाने सायंकाळी उशिरापर्यंत प्रसार माध्यमांना दिलेली नव्हती. शहादा पालिकेची निवडणूक अतिशय चुरशीची झाली या निवडणुकीत जनता विकास आघाडीचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून अभिजीत मोतीलाल पाटील हे निवडून आले, तर त्यांच्यासोबत नऊ नगरसेवक व भाजपाचे एकूण वीस नगरसेवक बहुमताने शहादा पालिकेत निवडून आले. त्यानंतर पालिकेचे वातावरण दोन्ही गटांमध्ये चांगले तापलेले असताना अचानक पहिल्याच सभेमध्ये तब्बल अडीच तास प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसह इतरांना मज्जाव करून दोन्ही पारदर्शीपणे सभेत घडलेल्या साऱ्या जनहिताच्या विषयांना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत वृत्तांकनाच्या माध्यमातून पोहचविण्यासाठी आलेल्या प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना बाहेर रोखून बंद दाराआड काय चर्चा झाली ? या संदर्भात शहरात तर्कवितर्क लावले जात आहेत,
पालिका प्रशासनाच्या माहिती दडवण्याच्या या भूमिकेमुळे पालिकेच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसार माध्यमांना रोखून प्रशासनाने जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दडपशाहीचा शहादा येथील सर्व प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सामूहिक निषेध नोंदवला असून, शहरात विरोधक व सत्ताधारी यांच्या संदर्भात सध्यातरी विविध चर्चा रंगल्या आहेत. तब्बल अडीच तास चाललेल्या या सभेत प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना कोणी व का..? रोखले तसेच प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना वृत्तांकन करण्यासाठी सभेमध्ये बोलवा असे बहुमत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या व नगराध्यक्षांच्या जनता विकास आघाडीच्या कुठल्याही नगरसेवकांनी सांगितले नसावे का.? यासंदर्भात सत्ताधारी व विरोधकांत सदर्भात प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधी सह शहरातील नागरिकांमध्ये मोठा रोष व्यक्त केला जात आहे. "शहादा नगरपालिकेच्या  झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश देणे सभेचे अध्यक्ष या नात्याने नगराध्यक्ष यांची जबाबदारी होती. तसेच लोकशाही प्रशासन व्यवस्थेत सभेतील माहिती/ वृत्तांत जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना रीतसर कायदेशीर परवानगी देण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची होती."    "माझ्यासह आमच्या गटातील नगरसेवकांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सभेत उपस्थित राहावे याबाबत कोणतीही हरकत घेतलेली नव्हती. तसेच यापुढेही पालिकेतील सभा  व कामकाज याविषयी माहितीसाठी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना आमच्याकडून कोणताही मज्जाव राहणार नाही."
अशी प्रतिक्रिया पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष माधवी मकरंद पाटील व पालिकेचे प्रतोद ज्ञानेश्वर भिका चौधरी व सर्व सभापती आणि नगरसेवक भारतीय जनता पक्ष यांनी व्यक्त केली आहे.