*प्रलंबित व विविध मागण्यासंदर्भात भारतीय शेतमजूर युनियन किसान सभा व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-पूर्वीचा मनरेगा कायदा लागू करून 200 दिवस काम द्या व सहाशे रुपये वेतन अदा करा, कामगार हिताचे पूर्वीचे 29 कायदे लागू करा व चारश्रम संहिता रद्द करा, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बी बियाणे व खतावरील सबसिडीची कपात करणे तात्काळ थांबून शेतीमालाला दीडपट हमीभाव अदा करा, आदिवासी व दलित शेतमजुरांनी कसलेल्या गायरान जमिनीवर नावावर करा, वनपत्तेधारकांच्या नावे सातबारा करून प्रलंबित दावे तात्काळ मंजूर करा, जिल्हा उप प्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे मजुरांना नाहक दंड वसूल करण्यात येऊन त्रास देण्यात येत आहेत तो थांबवण्यात यावा. अशा विविध मागण्या संदर्भात आज नंदुरबार जिल्हा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया ट्रेड युनियन, व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येऊन निदर्शने करण्यात आले. या संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा सिंघवी यांना निवेदन देण्यात आले. केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात जाऊन शेतकरी व कामगार हिताचे पूर्वीचे कायदे रद्द करून मोठ्या भांडवलदार उद्योगपतींचे कायदे तयार केले यामुळे सर्वसामान्य जनता बेरोजगार झाली आहे यामुळे जनतेचे कंबरडे मोडले आहे आधीच महागाई बेरोजगारी व खाजगीकरणामुळे देशातील जनता त्रस्त आहे. यासोबतच शेतमजुरांसाठी मंडळाच्या कायद्यानुसार शंभर दिवस काम देण्याची शासनाची जबाबदारी होती परंतु केंद्र सरकारने मनरेगा कायदा संपुष्टात आणून जी रामजी योजना सुरू केल्यामुळे शंभर दिवसाच्या कामाची हमी नसणार आहे. निधी वाटपाचे विविध आर्थिक बदल केल्यामुळे मजुरांना त्यांचा हक्काचा पैसा वेळेवर मिळणे शक्य होणार नाही. अश्या विविध मागण्यासंदर्भात आज निदर्शने करण्यात आली होती. यावेळी श्यामसिंग पाडवी, नथू साळवे, अनिल ठाकरे, खंडू सामुद्रे, सुदाम ठाकरे, सुनील गायकवाड, नरसिग वसावे, विक्रम गावित, उत्तम पवार बाज्या वळवी, सुभाष ठाकरे यांच्यासह अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.