*जिल्हा वार्षिक योजना सन-2026 -27 च्या प्रारुप आराखडयास  मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली Video Coference द्वारे संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यता एकूण रु. 607.03 कोटी मागणी केली असून शासनाने निर्देशानुसार रु 137.96 लक्षरुपयांच्या प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीद्वारे विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने तयार करण्यात आला*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-जिल्हा वार्षिक योजना सन-2026 -27 (सर्वसाधारण) च्या प्रारुप आराखडयास आज दिनांक 11 फेब्रुवारी 2026, रोजी मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली Video Coference द्वारे संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सदर बैठकीस खासदार गोवाल पाडवी, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमश्या पाडवी, राजेश पडवी, जिल्हाधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नमन गोयल, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे व कार्यन्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. कार्यन्वयीन यंत्रणांनी एकूण रु. 607.03 कोटी (अक्षरी सहाशे सात कोटी तीन लक्ष मात्र) मागणी केली असून शासनाने निर्देशित केलेनुसार रु 137.96 लक्ष (अक्षरी एकशे सदोतीस लक्ष सिह्यानऊ हजार मात्र) प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीद्वारे विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने तयार करण्यात आला आहे. कृषि व संलग्नसेवा, ग्रामीण विकास व सामाजिक व सामुहिक सेवा यासाठी संबधित कार्यान्वयीन यंत्रणांची मागणी व प्रशासकीय विभागाने दिलेल्या कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून अमंलबजावणी यंत्रणेने रु.41061. 70 लक्ष (अक्षरी चारशे दहा कोटी एकसष्ट लक्ष सत्तर हजार मात्र) मागणी केल्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने रु.9153.70 लक्ष (अक्षरी एक्यानऊ कोटी त्रेपन्न लक्ष सत्तर हजार मात्र) नियतव्यय प्रस्तावित केला असून बिगर गाभाक्षेत्रासाठी रु. 17022.20 लक्ष (अक्षरी एकशे सत्तर कोटी बाविस लक्ष विस हजार मात्र) मागणी केलेली असली तरी शासनाच्या कमाल मर्यादेनुसार रु. 3952.50 लक्ष (अक्षरी एकोनचाळीस कोटी बावन्न लक्ष पन्नास हजार मात्र) नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. प्रस्तावित आराखड्यतील महत्त्वाच्या योजनासाठीची प्रस्तावित तरतूद व बैठकीत शासनाकडे करण्यात आलेली अतिरिक्त निधीची मागणी खालील प्रमाणे करण्यात आली आहे, त्यात शिक्षण आठ कोटी दहा लक्ष ची तरतूद असताना पंधरा कोटीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे, आरोग्य 18 कोटी 99 लक्षाची तरतूद असताना 21 कोटीची अतिरिक्त मागणी, साकव दोन कोटीची तरतूद असताना दहा कोटीची अतिरिक्त मागणी, ऊर्जा नऊ कोटीची तरतूद असताना आठ कोटींची अतिरिक्त मागणी, रस्ते दहा कोटीची तरतूद असताना पाच कोटीची अतिरिक्त मागणी, पर्यटन चार कोटीची तरतूद असताना दहा कोटी अतिरिक्त मागणी, तर जनसुविधा पाच कोटीची तरतूद असताना पाच कोटीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.