*आदिवासी शेतकऱ्यांवरील अन्यायाविरोधात सत्यशोधक शेतकरी सभेचा जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत चर्चा, PM किसान बंद, वीज कनेक्शन नाकारले, पानंद रस्ता रोखला 2 दिवसात कार्यवाही नाही तर आंदोलनाचा इशारा*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नवापूर तालुक्यातील आदिवासी व वनपटाधारक शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या गंभीर अन्यायाविरोधात आज सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनाद्वारे प्रशासनाचे लक्ष तीन अत्यंत ज्वलंत प्रश्नांकडे वेधण्यात आले. PM किसान योजना 2020 पासून बंद आदिवासी शेतकरी वंचित नवापूर तालुक्यातील करंजी बु, भोमदीपाडा, मोहनपाडा यांसह अनेक गावांतील आदिवासी व वनपटाधारक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेचा लाभ 2020- 21पासून बंद आहे. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही अद्याप लाभ सुरू न झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वीज कनेक्शनसाठी पैसे भरूनही अडवणूक – शेती विकासाला अडथळा खोकसा गावातील वनपटाधारक शेतकऱ्यांनी सन 2022 मध्ये 11,385 रुपये डिमांड भरूनही अद्याप वीज कनेक्शन देण्यात आलेले नाही. आता शेतकऱ्यांना 8 ते 9 हजार रुपयांचे चेक देऊन “वीज कनेक्शन देता येणार नाही” असे सांगितले जात आहे. यामधून 2 ते 3 हजार रुपये कपात का केली जाते, याचे कोणतेही ठोस कारण दिले जात नाही. यामुळे आदिवासी शेतकरी सुधारित शेतीपासून वंचित राहत आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांना तात्काळ वीज कनेक्शन द्यावे किंवा सोलर पॅनल योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
पानंद रस्त्याचे काम जाणीवपूर्वक बंद – वन अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी
करंजी बु ग्रामपंचायत हद्दीत आदिवासी वनहक्क दावेदारांच्या शेतातून जाणाऱ्या पानंद रस्त्याचे काम चिंचपाडा येथील वन क्षेत्रपाल यांनी जाणीवपूर्वक बंद केले आहे. ही कृती अन्यायकारक व बेकायदेशीर असून संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करून रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू करावे अशी ठाम मागणी निवेदनात करण्यात आली. 2 दिवसांचा अल्टिमेटम – अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन
सर्व प्रश्नांवर 2 दिवसांत ठोस कार्यवाही सुरू न झाल्यास सत्यशोधक शेतकरी सभा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी नंदुरबार, कार्यकारी अभियंता जिल्हा कार्यालय नंदुरबार, गायदान, तसेच जिल्हा कृषी कार्यालयातील PM किसान योजनेच्या अधिकारी बाविस्कर यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच बिरसा मुंडा क्रांती योजने अंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूर झाल्या आहेत त्या विहिरीचे कामे पूर्ण होऊन सुद्धा 6 ते 7 महिने उलटून सुद्धा अनुदान मिळाले नाही याबाबात जिल्हाधिकारी यांना गेल्या महिन्यात निवेदन देण्यात आले होते त्या नुसार जिल्हा परिषदला निधी वर्ग केला होता त्याची प्रसेंसे कुठं पर्यत आली याबाबात जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली सदर अनुदान येत्या 10 दिवसाच्या आत शेतकऱ्याच्या खात्यात अनुदान वर्ग केले जाईल असे  कृषी अधिकऱ्यांनी सांगितले.