*जिल्ह्यातील रब्बी हंगाम 2025-26 साठी पाणी अर्ज प्रक्रिया सुरू-रा.अ.पाटील*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक यांच्या अधिपत्याखालील नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध मध्यम व लघु प्रकल्पांतर्गत सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, यासाठी तमाम बागायतदारांकडून रब्बी हंगाम 2025 -26 करिता पाणी अर्ज मागविण्यात येत असल्याची माहिती नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथकाचे कार्यकारी अभियंता रा.अ. पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
अर्ज प्रक्रियेचा तपशील: हंगाम कालावधी: रब्बी हंगाम 2025-26 हा  15 ऑक्टोंबर 2025 पासून 29 फेब्रूवारी, 2026 पर्यंत नियोजित आहे. या कालावधीत भुसार/अन्नधान्य/चारा/डाळी/कपाशी/भुईमुग व इतर हंगामी पिकांसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाणी अर्ज सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
अंतिम मुदत: बागायतदारांनी आपले नमुना नं. 7, 7 (अ), आणि 7 (ब) चे पाणी अर्ज संमतीपत्रकासह संबंधित विभागीय कार्यालयात 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत सायंकाळी 5.45 वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
पात्र प्रकल्प: शिवण मध्यम प्रकल्प, कोरडी मध्यम प्रकल्प, नागण मध्यम प्रकल्प, देहली मध्यम प्रकल्प, दरा मध्यम प्रकल्प, तसेच मेंदीपाडा, देवळीपाडा, रंकनाला, अमरावतीनाला, भुरिवेल, सुसरी, चौपाळे, धनपूर, चिरडा, नेसू येथील ल. पा. योजना आणि साठवण तलाव ढोंग अंतर्गत अधिसूचित नदी/नाले यांचा पाण्याचा फायदा देण्याचे नियोजित आहे.
महत्वाच्या शर्ती:
पाण्याच्या उपलब्धतेनुसारच पाणी अर्जांना मंजुरी देण्यात येईल. मंजुरी व पाणी पुरवठ्याबाबत अन्नधान्ये, भुसार, आणि चारा पिकांना प्रथम प्राधान्य असेल. थकबाकीदारांनी मागील संपूर्ण थकबाकी 10 टक्के जादा आकारासह भरणे अनिवार्य आहे. पाणी नाश करणे, पाळी नसताना पाणी घेणे, मंजुरीपेक्षा अधिक क्षेत्र भिजवणे, विहिरीवरील पिकास कालव्याचे पाणी घेणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी नियमानुसार पंचनामे करून दंडात्मक आकारणी करण्यात येईल. टंचाई परिस्थितीत पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित करावा लागल्यास पिक नुकसान भरपाई देता येणार नाही. 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पाणी अर्ज उपविभागीय कार्यालयास देऊन पोहोच पावती घेणे आवश्यक आहे.
लाभक्षेत्रातील तसेच कालव्यापासून 35 मीटर अंतराच्या हद्दीतील विहिरीबाबत नमुना 7 (ब) मागणी अर्ज न करता बिन अर्जी क्षेत्र भिजविल्यास नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. हस्तांतर झालेल्या पाणी वापर संस्थांना घनमापन पद्धतीने पाणी देण्यात येईल.
आरक्षित पाणीसाठा:
जिल्ह्यातील काही मध्यम व लघु प्रकल्पातील पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला असून, हा आरक्षित पाणीसाठा वगळता उपलब्ध पाणी सिंचनासाठी स्वीकारले जाईल, असेही पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.