*नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन आवश्यक; जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती स्थापन-रणजितसिंह राजपूत*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नगरपरिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय, पारदर्शक आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष व उमेदवाराला समान संधी मिळेल अशा वातावरणात होण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माध्यम क्षेत्रातील सर्व नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक आणि शक्तिशाली पावले उचलली आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांचा गैरवापर रोखणे, मतदारांना दिशाभूल होऊ न देणे आणि जाहिरातींमधील आचारसंहितेचे पालन बंधनकारक ठेवण्यासाठी जिल्हा व राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या तात्काळ कार्यान्वित करण्यात आल्या असल्याची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत यांनी दिली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, नगरपालिका प्रशासनाचे सहआयुक्त जमीर लेंगरेकर, सर्व नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी व प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. निवडणूक जाहीर होताच जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली असून जिल्हा पोलीस अधिक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित तहसिलदार हे या समितीचे सदस्य आहेत आणि जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी जिल्हास्तरीय समिती कामकाज करेल. माध्यमांवरील प्रत्येक जाहिरात, प्रत्येक व्हिडिओ आणि प्रत्येक सोशल मीडिया क्लिप तपासेल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ही समिती निवडणूक जाहीर होताच स्थापन करण्यात आली असून राज्य निवडणूक आयोग स्तरावरील राज्यस्तरीय समिती ही समिती राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित तक्रारी, जाहिराती व प्रकरणांवर निर्णय घेणारी स्थायी व सर्वोच्च संस्था असेल, असेही यावेळी राजपूत यांनी सांगितले.
यावेळी राजपूत यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही निवडणूक विषयक जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यापूर्वी पूर्वप्रमाणन घेणे ‘अनिवार्य’ आहे.
भारतीय संविधान व कायद्यांना विरोध करणारा मजकूर,
धर्म, जात, भाषा, लिंग किंवा पेहरावावर आधारित द्वेष निर्माण करणारे संदेश, प्रार्थनास्थळांचे फोटो/व्हिडिओ, हिंसेला किंवा अस्थैर्याला प्रोत्साहन, व्यक्ती/संस्था/न्यायालयाची बदनामी, देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा, परकीय देशांबद्दल अवमानकारक विधान, संरक्षण दलाचे फोटो/व्हिडिओ, राजकीय नेत्यांवर खोटे आरोप, व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात अनुचित हस्तक्षेप, अनैतिक, अश्लील, नीतिनियमांच्या विरुद्ध सामग्री
अशा स्वरूपाच्या जाहिरातींना अनुमती नाही आणि त्यांना पूर्वप्रमाणनही दिले जाणार नाही, असे राजपूत यांनी स्पष्ट केले. जर जाहिरात राजकीय पक्षाने केली असेल तर ती पक्षाच्या निवडणूक खर्चात नोंदवली जाईल. उमेदवाराने केल्यास ती उमेदवाराच्या खात्यात दाखविणे बंधनकारक राहील. सोशल मीडियावरील वैयक्तिक मते जाहिरात समजली जाणार नाहीत; परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय प्रचार केल्यास ती जाहिरात ठरेल आणि त्यासाठी प्रमाणन आवश्यक राहील.
निवडणुकीसाठी अर्ज करताना 10 किंवा कमी स्थानिक संस्थांसाठी जाहिरात करावयाची असल्यास जिल्हास्तरीय समितीकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. 10 पेक्षा अधिक किंवा राज्यभरासाठी जाहिरात करावयाची असल्यास राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करता येईल. जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान 5 कामकाजाचे दिवस आधी अर्ज प्रत्यक्ष समितीच्या कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असेल. अर्जाचा नमुना व आवश्यक माहिती समितीच्या जिल्हा माहिती कार्यालयातून  उपलब्ध करून घेता येईल. जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि साक्षांकित जाहिरात संहिता जोडणे बंधनकारक
जाहिरातीची कुठलीही देयके रोख दिली जाणार नाहीत; फक्त चेक/ऑनलाइन/ड्राफ्टद्वारे, अन्य भाषांतील जाहिरातींसाठी मराठी अनुवादित साक्षांकित केलेली प्रत व नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक, अर्ज 3 कामकाजाच्या दिवसांत निकाली काढला जाईल, समितीने सुचवलेले फेरबदल किंवा प्रसंग वगळणे अनिवार्य राहील, मंजूर जाहिरातींना राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रारूपानुसार प्रमाणपत्र दिले जाईल, जिल्हा समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास 3 दिवसांत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील करता येईल. राजपूत यांनी स्पष्ट केले की, जर पूर्वप्रमाणनाने प्रसारित जाहिरात नंतर आचारसंहितेचा भंग करत  असेल, कायदे मोडत असेल किंवा आयोगाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असेल तर आयोग किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी जाहिरात तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देऊ शकतो, साहित्य जप्त करू शकतो आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुरू करू शकतो.
मुद्रित जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणन आवश्यक नसले तरी त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करता कामा नये. प्रत्येक मुद्रित साहित्यावर प्रकाशक, मुद्रणालय, पत्ता, प्रत क्रमांक, प्रत संख्या नमूद असणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन आढळल्यास प्रेस अॅक्टसह लागू प्रचलित कायद्यांनुसार कारवाई होईल.
निवडणुकीत पारदर्शकतेसाठी माध्यमांची भूमिका लोकशाहीला अधिक मजबूत करील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे संपूर्ण माध्यमांचा गैरवापर रोखला जाईल. दिशाभूल करणाऱ्या किंवा भडकाऊ जाहिरातींना आळा बसेल. सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी मिळेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांपर्यंत अचूक, जबाबदार आणि विश्वसनीय माहिती पोहोचेल. माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या या निवडणुकांमध्ये निष्पक्षतेचे, पारदर्शकतेचे आणि कायद्याचे रक्षक ठरणार आहेत, असेही रणजितसिंह राजपूत यांनी सांगितले आहे.
पक्ष व उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या जाहिराती प्रमाणित करून घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज नोटरी केलेल्या प्रमाणपत्रासह प्रसारित करण्यापूर्वी कामकाजाचे पाच दिवस अगोदर (सुटीचे दिवस वगळून) जिल्हा माहिती अधिकारी तथा सदस्य सचिव, नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती, जिल्हा माहिती कार्यालय, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, टोकरतलाव रोड, नंदुरबार येथे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत यांनी केले आहे.