*टीईटी संदर्भातील अन्यायकारक निर्णय मागे घ्या, मध्यवर्ती प्राथमिक शिक्षक संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा नंदुरबार यांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे शासनाने घेतलेल्या टीईटी बंधनकारक निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. या निवेदनादरम्यान संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश गवित, जिल्हा सरचिटणीस संजय वळवी, संपर्क प्रमुख सतीश पाटील, कोषाध्यक्ष मनोज सोनावणे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख मागण्या टीईटी संदर्भातील शासनाचा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. 5 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असलेल्या शिक्षकांना RTE कायदा कलम 23 (3) नुसार कायम सेवेत राहण्याची परवानगी द्यावी. सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सर्व विषय शिक्षकांना पदव्युत्तर वेतनश्रेणी लागू करावी. शिक्षकसेवक योजना रद्द करावी. वस्तीसहाय्यक शिक्षकांना मुख्य व स्थायी सेवकमान्यता द्यावी. सर्व प्रकारची ऑनलाईन कामे बंद करावी. संघटनेने स्पष्ट केले की शासनाने RTE कायदा 2009 च्या कलम 23 (3) आणि न्यायालयीन आदेशांचा योग्य अर्थ लावून शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याची खात्री करावी. शिक्षकांकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असताना फक्त टीईटी नसल्यामुळे सेवा थांबवणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील तब्बल 26 संघटनांनी एकत्र येऊन देवमोगरा माता मंदिर, नंदुरबार येथे एकत्रित आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर रमेश गवित, संजय वळवी, सतीश पाटील, मनोज सोनावणे, कमल पवार, भरत सावंत, भगवान सोनावणे, अशोक देसले, जयेश कोकणी, निधेश वळवी आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
शेकडो शिक्षकांच्या उपस्थितीत दिलेल्या या निवेदनाद्वारे शिक्षक संघटनांनी शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे.