*हवामान बदल आरोग्य आणि मानवी हक्कांचा दिशादर्शक न्यायनिवाडा*
तळोदा(प्रतिनिधी):-प्राचार्य डाॅ एच एम पाटील (जलप्रेमी, पारंपारिक बियाण्यांचे संशोधक व प्रसारक) ग्रामविकास संस्थेचे कला व विज्ञान महाविद्यालय, बामखेडे त.त. ता.शहादा जि. नंदुरबार, महाराष्ट्र-425423 (9404881540)
नुकताच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) जुलै मध्ये दिलेला निर्णय हा हवामान न्यायाच्या प्रवासातील मोठा टप्पा आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की हवामान बदल हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर तो थेट मानवी हक्क आणि आरोग्याशी जोडलेला आहे. आजवर हवामान बदलाविषयी बोलताना आपण केवळ कार्बन कमी करणे, तापमान वाढ, समुद्राची पातळी वाढणे अशा गोष्टींबद्दल ऐकले. पण न्यायालयाने दाखवून दिले की उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, पूर, वादळे, रोगांचा प्रसार–हे सगळे थेट लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम करतात. आरोग्याचा हक्क हा प्रत्येकाचा मूलभूत मानवी हक्क आहे. त्यामुळे हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकांच्या हक्कांवरच गदा आणणे होय.
न्यायालयाने राज्यांना चार स्पष्ट संदेश दिले. निरोगी पर्यावरणाशिवाय आरोग्य सुरक्षित राहू शकत नाही. सरकारं निष्क्रिय राहू शकत नाहीत; नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाय करणं ही त्यांची जबाबदारी आहे.
हवामान बदलाचा फटका सगळ्यांना सारखा बसत नाही. गरीब, आदिवासी, मुले, वृद्ध यांना त्याचा जास्त त्रास होतो. लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलं तर त्याची जबाबदारी थेट सरकारांवर येते, नुकसान भरपाईपर्यंत. ही केवळ कायदेशीर सूचना नाही, तर नैतिक जबाबदारीचीही आठवण आहे. सरकारं जर हवामान धोरणात दुर्लक्ष करत राहिली, तर ते आपल्या नागरिकांचीच फसवणूक करतील. आज जगभर उष्णतेच्या लाटांमुळे हजारो लोकांचा जीव जातो आहे. मलेरिया, डेंग्यूसारखे रोग नव्या प्रदेशांत पोहोचत आहेत. पाणीटंचाई, अन्नधान्याची कमतरता, आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झालेली रुग्णालयं, मानसिक तणाव–हे सारे दाखवतात की हवामान बदल म्हणजे लोकांच्या जीवनाला थेट धोका आहे. त्यामुळे हा मुद्दा फक्त पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचा न राहता प्रत्येक नागरिकाचा झाला पाहिजे. या निर्णयातून आपल्याला एक महत्वाची जाणीव झाली–हवामान बदलाविरुद्धची लढाई म्हणजे फक्त कार्बन कमी करण्याची लढाई नाही. ती आपल्या पुढील पिढ्यांच्या आरोग्याचे आणि जीवनाचे रक्षण करण्याची लढाई आहे. आता पुढे न्यायालयं सरकारांना जाब विचारतील. जर हवेची गुणवत्ता सुधारली नाही, शहरांना उष्णतेच्या लाटांसाठी तयार केलं नाही, किंवा आरोग्य यंत्रणा हवामानपूरक बनवली नाही, तर सरकारं कायदेशीर अडचणीत येतील.
म्हणूनच ICJ चा निर्णय हा केवळ कागदावरील आदेश नाही, तर लोकांचे प्राण वाचवणारा संदेश आहे. हवामान बदल थांबवणं हे पर्यावरणाचं काम नसून, ते लोकांच्या हक्कांचं आणि आरोग्याचं संरक्षण करण्याचं बंधन आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरे जास्त संसाधनं वापरतात. याच प्रमाणे विकसित व विकसनशील देशांचा पर्यावरणावरील ताण अविकसित देशांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. त्यामुळे सध्याचा हवामान बदल थांबवण्याची खरी जबाबदारी ही पुढारलेल्या समाजांची आणि श्रीमंत राष्ट्रांची आहे. जग वाचविण्याची खरी लढाई त्यांनीच पुढे नेली पाहिजे.