*बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यास विश्व आदिवासी सेवा संघटनांचा विरोध*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र राज्यामध्ये वेगवेगळ्या स्तरावरून अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी बंजारा समाजाच्या वतीने निवेदन दिले जात आहेत. तथापि बंजारा समाज हा जमात नसून जात आहे. त्यामुळे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. आदिवासी समाजाला खऱ्या अर्थाने 7 टक्के आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही. कारण आधीच समाजात गैर आदिवासींची घुसखोरी झालेली आहे. खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्र आधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या हजारो नोकऱ्या हडप केल्या आहेत 7 जुलै 2017 च्या सर्वाच्च न्यायालयाचा अवमान करून, राज्यात हजारो बोगस जमात चोर कर्मचाऱ्याना बेकायदेशीर असंविधानिक सेवारक्षण देण्यात येत आहे. गैर आदिवासींनी अनेक क्षेत्रात आदिवासी आरक्षणाचा गैर फायदा घेतलेला आहे व घेत आहेत. काही महिना पूर्वी सरकार चार हजार बोगस लोकांना बेकायदेशीर सेवा संरक्षण दिले. आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी लोकांनाच मिळाले पाहिजे, म्हणून आदिवासींच्या आरक्षणात बंजारा समाजाला समावेश करण्यात येऊ नये, अन्यथा येत्या काळात आमच्या सामाजिक संघटनेकडून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल व होणाऱ्या परिणामांना शासन जबाबदार राहील असे यावेळी सांगण्यात आले. सदर मागणीची निवेदन विश्व आदिवासी सेवा संघटना व आदिवासी क्रांती दलाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी कल्पना निळठुबे यांना देण्यात आले यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र बागुल, सचिव संभाजी जगताप, विनायक गावित, ऍड कोमल पावरा, गुलाब गावित, सुभाष कोकणी, सोन्या कोकणी, किशोर पावरा, नलिनी बागुल, गीतांजली पाडवी, दिनेश सोनवणे, कालुसिंग वळवी, जितेंद्र तडवी, शरद पाडवी, किशोर गवळे, कुणाल पाडवी, संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.