*30 पैकी 30 कर्मचारी गायब! आरोग्य केंद्र की भूतबंगला? डॉक्टर नाहीत, नर्स नाहीत,आरोग्य कर्मचारी नाहीत! मग आदिवासी रुग्णांनी उपचारासाठी जायचे कुठे?*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-30 पैकी 30 कर्मचारी गायब! जांगठी आरोग्य केंद्रात आरोग्य सेवा की सरकारी पगाराची लूट?
डॉक्टर गायब, नर्स गायब, कर्मचारी गायब! आदिवासींच्या जीवाशी खेळ सुरूच!, आरोग्य केंद्राला कुलूप नाही, पण आरोग्य सेवा मात्र गायब!,
कोट्यवधींची इमारत, लाखोंचा पगार; तरीही रुग्णांच्या नशिबी उपचारांचा वनवास!, जांगठीच्या आरोग्य व्यवस्थेला कोणाचा आशीर्वाद? 30 पैकी 30 कर्मचारी गैरहजर!, जांगठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील बेजबाबदार आरोग्य यंत्रणेला बिरसा फायटर्सचा संतप्त प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे, एकीकडे सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करून भव्य प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती उभारत आहे, डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा लाखो रुपये खर्च होत आहेत. मात्र दुसरीकडे दुर्गम आदिवासी भागातील जांगठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तब्बल 30 पैकी एकही कर्मचारी उपस्थित नसल्याचे चित्र समोर येत असेल, तर यापेक्षा मोठी प्रशासकीय शोकांतिका कोणती? दिनांक 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी बिरसा फायटर्सच्या पथकाने एका रुग्णाला सोबत घेऊन अचानक प्राथमिक आरोग्य केंद्र जांगठी येथे भेट दिली. आरोग्य केंद्रातील प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता धक्कादायक वास्तव समोर आले. डॉक्टर नाहीत, नर्स नाहीत, आरोग्य कर्मचारी नाहीत! उपस्थिती पूर्णपणे शून्य! प्रश्न असा आहे की, आरोग्य केंद्रात 30 कर्मचारी कार्यरत असताना 30 च्या 30 कर्मचारी गैरहजर असतील, तर हे आरोग्य केंद्र चालवतो तरी कोण? आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे आरोग्य केंद्राचा दरवाजा उघडा ठेवण्यासाठी एक कर्मचारी उपस्थित होता. त्याला गर्भवती महिलेची प्रसूती करण्याबाबत विचारले असता त्याने आपणच प्रसूती करतो, असे सांगितल्याचे नमूद केले. मग प्रशिक्षित डॉक्टर आणि महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कोण पार पाडणार, आदिवासींच्या जीवाची किंमत शून्य आहे का?पिंपळखुटा परिसरात रस्ता आणि आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे गर्भवती महिलांसह अनेक जणांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. दुर्गम भागात रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचत नसल्याने आजही काही ठिकाणी रुग्णांना बांबूच्या झोळीतून डोंगरदऱ्या पार करून रुग्णालयात न्यावे लागते. एका बाजूला विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा आणि दुसऱ्या बाजूला आदिवासी माता-भगिनींना प्रसूतीसाठी मूलभूत आरोग्य सुविधा नाहीत. हा कसला विकास?
आदिवासी माणसाला आजार पडल्यावर उपचार मिळणार नसतील, गर्भवती महिलेला वेळेवर डॉक्टर मिळणार नसतील, तर अशा आरोग्य केंद्राचा उपयोग काय? वरिष्ठ अधिकारी नेमके करतात तरी काय?, तालुका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या परिस्थितीची जबाबदारी स्वीकारायची की नाही?कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती तपासण्याची जबाबदारी कोणाची? आरोग्य केंद्राचे नियमित निरीक्षण कोण करते? दुर्गम भागातील आदिवासी जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी कोणाची? की फक्त कागदावरच आरोग्य सेवा सुरू आहे? बिरसा फायटर्स संघटना आदिवासी जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची गय करणार नाही. जांगठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सर्व 30 कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची मागील 15 दिवसांची तपासणी करावी. 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे व गैरहजेरीचे कारण जाहीर करावे. संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करावी.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर, नर्स व आवश्यक आरोग्य कर्मचारी 24 तास उपलब्ध राहतील, अशी व्यवस्था करावी.
दुर्गम आदिवासी भागातील गर्भवती महिला व गंभीर रुग्णांसाठी तातडीची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून द्यावी. सरकारचा पगार घ्यायचा, सरकारी इमारतीत पदावर राहायचे, सरकारी सुविधांचा लाभ घ्यायचा; पण ज्या आदिवासी जनतेच्या पैशातून पगार मिळतो, त्याच जनतेला आरोग्य सेवा द्यायची वेळ आली की गायब व्हायचे?
अशा बेजबाबदार व्यवस्थेला जबाबदार कोण धरणार?
आदिवासींच्या जीवाशी खेळणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा झालीच पाहिजे. दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे.