*दुष्काळग्रस्त भागातील उच्च व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ,राज्य शासनाचा निर्णय; 20 लाख 38 हजार 630 रुपयांच्या खर्चास मान्यता*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-राज्यातील अवर्षण व दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत कला परिसंस्थांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मधील परीक्षांचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आज शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. राज्यातील खरीप हंगाम 2026 मध्ये सुरुवातीला ट्रिगर-1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर दुष्काळी तालुक्यांची संख्या अंतिमतः 304 निश्चित करण्यात आली. या दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विशेष उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या असून, त्याच अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत कला परिसंस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या तत्कालीन व आगामी परीक्षांसाठी येणारा एकूण 20 लाख 38 हजार 630 रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
सवलतीसाठी महत्त्वाच्या अटी,
त्याच परीक्षेला दुसऱ्यांदा किंवा रिपीटर म्हणून बसणाऱ्या तसेच अन्य योजनेतून 100 टक्के लाभ मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुहेरी लाभ मिळणार नाही. बहि:स्थ (External) विद्यार्थी म्हणून नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.
प्रत्यक्ष शहरात राहून नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांच्या नावाने गावात शेतजमीन असल्यास त्यांना ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही.
कला परिसंस्थांनी परीक्षा शुल्क माफीसाठी सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असून, प्रस्तावातील माहिती, योजनेचे निकष व पात्रतेची तपासणी केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्ती पडताळणी महाडीबीटी पोर्टलवरील कोणत्याही शासकीय योजनांतर्गत ज्या मागासवर्गीय अथवा आथिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना  यापूर्वी 50 किंवा 100 टक्के परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळाला आहे. अशा विद्यार्थ्यांची माहिती कला परिसंस्थांकडून मागविण्यात येवून यापूर्वी 50 टक्के लाभ मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित 50 टक्के शुल्काची माफी देण्यात येणार आहे.दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक खर्चाचा आर्थिक भार कमी करून त्यांना शिक्षणासाठी दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.