*अक्कलकुवा येथे मंत्री हसन मुश्रीफ यांना लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर, दिवाळीपूर्वी शासन निर्णय निघाले नाहीत तर, 50 हजार आदिवासी शेतकऱ्यांसह मुंबईकडे कूच करण्याचा  इशारा*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-आदिवासी, वनहक्कधारक, शेतकरी, महिला आणि वंचित घटकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने 12 ऑक्टोबर 2026 पासून हजारो आदिवासींच्या उपस्थितीत सुरू करण्यात आलेल्या ठिय्या आंदोलनाची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, संबंधित प्रश्नांवर शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा झाली आहे.
या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने आज अक्कलकुवा येथे विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या नंदुरबार जिल्हा पालकमंत्री  हसन मुश्रीफ यांना नंदुरबार, जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यापूर्वी 17 ऑक्टोबर रोजी मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, उईके आणि नरहरी झिरवाळ यांनी जळगांव येथील आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन दिले होते. 
निवेदनांमधील प्रमुख मागण्या,
वनहक्कधारकांना दुष्काळी मदतीचा लाभ महसूल व वन विभागाच्या 25 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार पात्र मंजूर तसेच प्रलंबित वनहक्क दावेदारांना दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. सरदार सरोवर प्रकल्पाशी संबंधित वनजमिनींच्या प्रश्नावर न्याय
सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या; मात्र सध्या स्थानिक आदिवासींच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनींबाबत कायद्यातील तरतुदींनुसार पात्र दावेदारांना न्याय मिळावा, यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्याची भूमिका मांडण्यात आली. प्रलंबित व अपात्र वनहक्क दाव्यांची पुनर्पडताळणी
वनहक्क कायदा आणि आदिवासी विकास विभागाच्या 11 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार, ज्येष्ठ व्यक्तींचे पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि दावेदारांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून वनहक्क दाव्यांची न्याय्य पुनर्पडताळणी करण्याची मागणी मांडण्यात आली. जिल्हास्तरावर पुनर्पडताळणी करून खऱ्या हक्कदारांना अन्यायाने हक्कांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी कार्यवाही करण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. सहकारी संस्थांच्या सभासदत्वातील अडचणी दूर करणे
इतर हक्कांमध्ये नोंद असलेल्या वनहक्क दावेदारांना सहकारी संस्थांचे सभासदत्व मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील संबंधित तरतुदींचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली. लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित महिलांना पुन्हा संधी ई- केवायसी अभावी लाभ बंद झालेल्या; मात्र योजनेच्या पात्रता अटी पूर्ण करणाऱ्या गरजू महिलांना पुन्हा लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीवर शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे चर्चेत स्पष्ट झाले. ॲग्रीस्टॅक नोंदणीतील अडचणी दूर करणे
शेतकरी, विशेषतः वनजमीनधारक शेतकरी, यांना ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि संबंधित प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी स्थानिक पातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करणे आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली. आदिवासी नागरिकांना जन्मदाखल्यासाठी मोफत विधी सहाय्य
दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर जन्मनोंदणी करून जन्मदाखला मिळविण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना आदिवासी विकास विभागामार्फत मोफत विधी सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याबाबत मागणी.
मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला, तरी त्याचे प्रत्यक्ष शासन निर्णयांत रूपांतर होणे गरजेचे आहे. दिवाळीपूर्वी संबंधित शासन निर्णय निघाले नाहीत, तर लोक संघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली किमान ५० हजार आदिवासी शेतकरी मुंबईकडे कूच करतील,” असा स्पष्ट इशारा लोक संघर्ष मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी दिला आहे. यावेळी अक्कलकुवा तालुक्यातील गावप्रतिनिधींसह काथा वसावे, अशोक पाडवी, विरसिंग वसावे, देवीसिंग वसावे दिवाल्या राऊत, इनेश वसावे तसेच तळोदा पंचायत समितीचे माजी सभापती, यशवंत ठाकरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.