*गुजरात व मध्य प्रदेशातून विवाहबद्ध होऊन, महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या, अनुसूचित जमातीच्या महीलांना घटनात्मक हक्कातर्गत,जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत सहआयुक्त यांना भाजपचे नागेश पाडवी यांचे निवेदन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-सीमावर्ती गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यातून विवाहबद्ध होऊन महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या, अनुसूचित जमातीच्या महीलांना घटनात्मक हक्कातर्गत नियमानुसार, जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत प्रशासकीय स्तरावरून तातडीने योग्य ती धोरणात्मक व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन सह.आयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नंदुरबार यांना भारतीय जनता पक्षाचे अककलकुवा विधानसभा क्षेत्र प्रमुख नागेशकुमार पाडवी यांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, तळोदा, शहादा, नवापूर, धडगाव व नंदुरबार हे सर्व तालुके गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील अनुसूचित क्षेत्र (Schedule Area) असून अत्यंत दुर्गम व आदिवासी बहुल भाग आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम 14 (समतेचा अधिकार), कलम 15 (लिंग व जन्माच्या आधारावर भेदभाव रोखणे) आणि कलम 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच संविधानाच्या भाग 16 मधील कल 330, 332 व 342 अन्वये अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक व राजकीय संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यातील आदिवासी समुदायाशी रक्ताचे, संस्कृतीचे व समान सामाजिक परंपरांचे नातेसंबंध असून कालपरत्वे येथे मोठ्या प्रमाणात वैवाहिक संबंध निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे शेजारील गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यातून विवाह होऊन नंदुरबार जिल्ह्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या महिला (सुना) गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे कायमस्वरूपी वास्तव्यास आहेत. या महिलांकडे त्यांच्या मूळ राज्यातील सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले अनुसूचित जमातीचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. परंतु, महाराष्ट्रात वास्तव्यास असताना तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे अथवा आंतरराज्यीय विवाहांबाबतच्या जुन्या शासन निर्णयांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे या महिलांना जात वैधता प्रमाणपत्र Caste Validity Certificate) मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणे हा भारतीय संविधानाने दिलेल्या राजकीय आरक्षणाचा व प्रतिनिधित्वाचा एक प्रमुख भाग आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे या महिलांना निवडणुका लढवण्यापासून व संविधानाने दिलेल्या राजकीय व सामाजिक अधिकारांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे, जे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे ठरते. तरी या अत्यंत गंभीर व संवेदनशील बाबीची दखल घेऊन, भारतीय संविधानातील समतेचे तत्त्व व अनुसूचित जमातींसाठीच्या कल्याणकारी तरतुदींचा विचार करून, गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यातून विवाहबद्ध होऊन आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या महिलांना नियमानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत प्रशासकीय स्तरावरून तातडीने योग्य ती धोरणात्मक व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, असे मागणीचे निवेदन सह. आयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नंदुरबार यांना भारतीय जनता पक्षाचे अककलकुवा विधानसभा क्षेत्र प्रमुख नागेशकुमार पाडवी यांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.