*"राज्याला बळीराजा दुष्काळ आणि नापिकीने त्रस्त असतांनाच त्याचे अश्रु पुसण्याच्या ऐवजी मंत्र्यांच्या कार्यालयात अधिकारी वाढविण्याची मागणी अयोग्य आणि अनाठायी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-मंत्री कार्यालयात अधिकारी वाढणार ! किमान 25 ते 30 अधिकारी वाढणार, संपूर्ण राज्य अवर्षणात होरपळून निघाले आहे. बळीराजावर निसर्गाने अवकृपा केल्याने राज्यातल्या 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी क्षेत्रिय पातळीवर सरकारी कर्मचारी रात्रंदिवस झटत आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी फिल्डवर उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. त्याकडे दूर्लक्ष करुन मंत्री आस्थापनेवर अधिकारी वाढविण्याची मंत्र्यांची मागणी अत्यंत अयोग्य व अनाठायी असल्याची आमची भूमिका आहे. काही दिवसांपुर्वी मुख्यमंत्री यांनी कणखर भूमिका घेत मंत्री आस्थापनेवर अतिरिक्त व अनावश्यक उसनवार तत्वावर असलेल्या शासकीय तसेच खासगी लोकांच्या नियुक्तीला चाप लावत जर सरकारी असेल तर त्यांना त्यांच्या मुळ विभागात तातडीने परत पाठविण्यात यावे अन्यथा त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल असा खरमरीत आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिला त्यामुळे अनेक मंत्र्यांच्या कार्यालयातली कर्मचा-यांची गर्दी कमी झाली त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस थेट मंत्री यांना भेटू लागला.
काय आहे मंत्री कार्यालय आस्थापना आकृतीबंध ?
मंत्री कार्यालयातील  आस्थापनेवर किती अधिकारी कर्मचारी असावेत याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी सविस्तर आदेश /शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. 12 एप्रिल 2004 च्या शासन निर्णयान्वये मंत्री तसेच राज्य मंत्री यांच्या कार्यालयाचा आकृतीबंध अनुक्रमे 15 व 13 अधिकारी संख्या असा सुनिश्चित करण्यात आली होता. त्यावेळी शासनाचे कामकाज पूर्णपणे कागदावर म्हणजेच फायलींच्या माध्यमातून चालत असे. मात्र त्यानंतर  देशात डिजिटल क्रांती झाली.  सरकार तसेच सरकारी कर्मचा-यांनी या डिजिटल क्रांतीचं स्वागत करत नवीन तंत्रज्ञान अवगत करुन घेत राज्यातील दूर्गम भागातल्या सर्वच जनसामान्यांचे प्रश्न अधिक अचूक, वेगाने कार्यक्षमपणे सोडविण्यासाठी संगणकाचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरु केला त्यामुळे शासनाला विविध योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी अधिक सुलभ व सुकर झाले. पर्यायाने सरकारी कर्मचा-यांची विविध विभागातील 50% पेक्षा जास्त पदे सरकारने  कर्मचारी संघटनांना विश्वासात न घेता व्यपगत केली. यामुळे कर्मचा-यांच्या डोक्यावर कामाचा मोठा बोजा कायमस्वरुपी बसला. विविध विभागांमध्ये निवृत्तीनंतर रिक्त होणारी पदे भरती न केल्याने तसेच प्रतिनियुक्ति, उसनवारी वर मोक्याच्या किंवा लाभाच्या ठिकाणी नियुक्ति मिळवून घेणा-या अधिकारी कर्मचा-यांमुळे मुळ विभागात हाताच्या बोटावर इतकेच काम करणारे कर्मचारी शिल्लक राहिले. खरं तर, सामान्य प्रशासन विभागाने या सगळ्या बाबींची दखल घेऊन डिसेंबर 2007 मध्ये मंत्री तसेच राज्यमंत्री आस्थापनेवर आकृतीबंधा व्यतिरिक्त अतिरिक्त कर्मचारी वृंद मंजूर करण्यात येऊ नये  तसेच कार्यालयात करिता जागा नसल्याने अतिरिक्त जागा मंजूर न  करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे असे परिपत्रका द्वारे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यानंतर राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री पदांच्या आस्थापनेवर सामान्य प्रशासन विभागाला अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे लागले. त्याचाही भार आधीच कमी मनुष्यबळ असलेल्या विभागातून उसनवारी किंवा प्रतिनियुक्तीने रिक्त होणा-या पदांच्या कामाचा अतिरिक्त भार मुळ विभागात वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे काम करणा-या अधिकारी कर्मचारी यांचेवर पडतो आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही.14 जानेवारी 2025 च्या मंत्री कार्यालय आस्थापना आकृतीबंध यानुसार  माननीय मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील आस्थापनेवर एकूण 164 तर माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या आस्थापनेवर 72 म्हणजे दोन उपमुख्यमंत्री पदांच्या आस्थापने वर एकूण 144 अधिकारी कर्मचारी सध्या नियुक्त आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांच्या आस्थापनेवर आता सध्या अनुक्रमे 16 व 14 पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. मात्र हे अधिकारी कर्मचारी कमी आहेत त्यासाठी अतिरिक्त अधिकारी/ कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत मागणी होत असल्याचे समजते. सध्या राज्यावर कर्जाचा मोठा डोंगर असून दिवसेंदिवस तो हिमालयाला आव्हान देण्यासाठी अधिकाधिक वाढत आहे. कर्मचा-यांची लाखो पदं रिक्त असतांना अशा रितीने अनावश्यक नियुक्त्या करण्यात येऊ नयेत अशी कर्मचा-यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी करण्यात येत आहे.
राज्याची प्रशासकीय व्यवस्था अधिक सक्षम आणि गतीमान करण्यासाठी डिजिटल इंडियाचं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी कटीबध्द असणा-या अत्यंत कार्यक्षम मुख्यमंत्री महोदयांनी वर्षानुवर्षे मंत्री आस्थापनेवरील पदांवर काम केलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (प्रतिनियुक्तीवरील सेवा व शर्ती) यांचे तंतोतंत पालन कधी करणार आहात किंवा नाही असा प्रश्न अनेक अधिकारी कर्मचारी विचारत आहेत.