*मालेगाव तहसीलदारांचा चौकशी अहवाल फेटाळला,अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सखोल व विभागीय चौकशीचे आदेश, गहाळ फाईल प्रकरणात मालेगाव तहसीलदारांसह कर्मचाऱ्यांवर विविध कायद्यांनुसार कारवाईचे संक
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*मालेगाव तहसीलदारांचा चौकशी अहवाल फेटाळला,अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सखोल व विभागीय चौकशीचे आदेश, गहाळ फाईल प्रकरणात मालेगाव तहसीलदारांसह कर्मचाऱ्यांवर विविध कायद्यांनुसार कारवाईचे संक
*मालेगाव तहसीलदारांचा चौकशी अहवाल फेटाळला,अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सखोल व विभागीय चौकशीचे आदेश, गहाळ फाईल प्रकरणात मालेगाव तहसीलदारांसह कर्मचाऱ्यांवर विविध कायद्यांनुसार कारवाईचे संकेत*
वाशीम(प्रतिनिधी):-मौजे मेडशी येथील एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणातील गहाळ संचिकेबाबत (फाईल) मालेगाव तहसीलदारांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल पूर्णपणे फेटाळण्यात आला आहे. हा अहवाल एकतर्फी, निष्काळजीपणाचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे ताशेरे ओढत, वाशीमचे अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील यांनी मालेगाव तहसीलदारांसह दोषी कर्मचाऱ्यांवर विविध कायद्यांनुसार सखोल फेरचौकशी करून कडक कारवाई करण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDO) पत्राद्वारे दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मौजे मेडशी येथील प्रकरण क्र. आरटीएस-59/मेडशी/05/ 19- 20 मधील मूळ संचिका मालेगाव तहसील कार्यालयातून गहाळ झाली आहे. या गहाळ संचिकेबाबत तक्रारदार जावेद धन्नु भवानीवाले (रा. मेडशी, ता. मालेगाव) यांनी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात रीतसर अर्ज सादर केला होता. यापूर्वी तहसीलदारांनी या संदर्भात सादर केलेला चौकशी अहवाल (जा.क्र. 874-2026, दि. 5 ऑगस्ट 2026) हा वस्तुस्थितीला धरून नसून एकतर्फी व दिशाभूल करणारा असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला होता. तसेच
विविध कायद्यांनुसार कडक कारवाईचे आदेश
तक्रारदाराच्या अर्जाची आणि तहसीलदारांच्या अहवालाची गंभीर दखल घेत अपर जिल्हाधिकारी न्यायालयाने तहसीलदारांचा तो अहवाल पूर्णपणे अमान्य केला आहे. या प्रकरणात दोषींवर खालील कायद्यांनुसार उच्चस्तरीय फेरचौकशी व विभागीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे, माहिती अधिकार कायदा, 2085 शासकीय दस्तऐवज दडपणे वा पारदर्शकता न ठेवल्याबद्दल कारवाई. दप्तर दिरंगाई कायदा, शासकीय कामात अनधिकृत विलंब व हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी ठपका. नागरी सेवा नियम शासकीय कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल विभागीय चौकशी व शिस्तभंगाची कारवाई. अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील यांनी प्रशासकीय इमारत, वाशीम येथील कार्यालयातून जारी केलेल्या पत्राद्वारे (क्र.जा.क्र./अजिआ/प्रस्तु/कावि-520/202623 सप्टेंबर 2026) उपविभागीय अधिकारी (SDO), वाशीम यांना खालीलप्रमाणे कडक निर्देश दिले आहेत, तक्रार अर्जात नमूद प्रत्येक मुद्द्याची कायद्यानुसार सविस्तर व सूक्ष्म फेरचौकशी करण्यात यावी.
गहाळ झालेले सर्व आवश्यक दस्तऐवज व संचिका तात्काळ शोधून उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
चौकशीचा सविस्तर अहवाल त्वरित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा. महसूल विभागात खळबळ
तहसीलदारां सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा चौकशी अहवाल थेट फेटाळून लावत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचा बडगा उगारल्यामुळे वाशीम जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. या उच्चस्तरीय चौकशीत कोणते अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळतात आणि त्यांच्यावर कोणती दंडात्मक कारवाई होते, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.



