*राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर,शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये,महायुतीचे सरकार दिलेला शब्द पाळणारे, शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही*

मुंबई(प्रतिनिधी):-संकटाच्या प्रत्येक काळात महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे. आताही दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांनाच आमचे संपूर्ण प्राधान्य राहील, अशी ग्वाही देतानाच आम्ही दिलेला शब्द पाळणारे असून 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून त्यासाठीच्या उपाययोजना आणि विशेष सवलती जाहीर केल्याचे सांगत शेतकरी बांधवांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून मुख्यमत्र्यांसह आम्ही मत्रिमंडळातील सहकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेत आहोत. कृषी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्यातील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता. कालच माझी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत यासंदर्भात चर्चा देखील झाली यासर्व बाबींचा समावेश करून ट्रिगर-1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. हा निर्णय केवळ कागदावर नाही तर  दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी शासनाने तातडीच्या उपाययोजनांचे पॅकेजच प्रत्यक्षात आणल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांवर दुष्काळाच्या काळात आर्थिक भार वाढू नये, यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत देण्यात आली असून, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळ म्हणजे केवळ पाण्याचा प्रश्न नाही. त्याचा परिणाम शेतकरी, शेतमजूर, रोजगार, पशुधन, अन्नधान्य आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे रोहयोमध्ये जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता आहे, तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या घरातील चूल आणि गोठ्यातील जनावरांचीही काळजी शासन घेत आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जलसंधारणाची कामेही सुरू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. म्हणजेच दुष्काळग्रस्त कुटुंबाच्या घरापासून शेतापर्यंत आणि शेतापासून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे असेही ते म्हणाले. पिकांच्या नुकसानीबाबतही शासनाने संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष पिकांची स्थिती छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्ससह नोंदविण्यात येणार असून, त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे असे सांगून ते म्हणाले की, पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पंचनाम्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळ जाहीर करणे ही सुरुवात आहे; शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत मिळणे हे आमचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत चिंता करू नये. शेतकरी बांधवांनी टोकाचा निर्णय घेऊन नये, असे आवाहन करतानाच संकटाच्या काळात शासन त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. जिथे अतिरिक्त उपाययोजनांची आवश्यकता असेल, तिथे त्या देखील तातडीने करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या 12.58 लाख शेतकऱ्यांना ऑगस्ट अखेरपर्यंत 10 हजार 115 कोटी रुपये वितरीत झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महायुती सरकारच्या काळात शेतकरी हा केवळ योजनांचा लाभार्थी नसून शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहे. नैसर्गिक संकट कितीही मोठे असले तरी शेतकऱ्याला एकटं सोडलं जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.