*नाशिक विभागात भूमी अभिलेख विभागातर्फे  महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत*
नाशिक(प्रतिनिधी):-नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यातील सात जिल्हा कार्यालयांमध्ये विभागाशी संबंधित अर्धन्यायिक अपील प्रकरणांचा तडजोडीने जलद निपटारा करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक महेश इंगळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित प्रलंबित अर्धन्यायिक अपील प्रकरणांचा तडजोडीने जलद निपटारा करण्यासाठी नाशिक विभागात महसूल लोक अदालत होईल. परस्पर संमतीने वाद मिटवू इच्छिणाऱ्या पक्षकारांना या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करुन घेता येईल. अहिल्यानगर व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, शिर्डी कार्यालयातील प्रकरणांसाठी 30 डिसेंबर 2026 रोजी, नाशिक व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, मालेगाव कार्यालयातील प्रकरणांसाठी 7 डिसेंबर 2026 रोजी, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकरणांसाठी 15 डिसेंबर 2026 रोजी, तर जळगाव जिल्ह्यातील प्रकरणांसाठी 6 जानेवारी 2027 रोजी लोक अदालत होईल.
महसूल व वन विभागाने 14 ऑगस्ट रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा पहिला टप्पा 15 डिसेंबर 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता उपसंचालक, भूमी अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक यांच्या कार्यालयात होईल. यामध्ये नाशिक, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, मालेगाव, अहिल्यानगर, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, शिर्डीसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यातील प्रकरणे घेण्यात येतील. दुसऱ्या टप्यात 16 मार्च 2027 रोजी दुपारी 12 वाजता उपसंचालक, भूमी अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक. 30 मार्च 2027 रोजी अहिल्यानगर, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, शिर्डी. 15 मार्च 2027 रोजी नाशिक, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, मालेगाव व जळगाव, 13 मार्च 2027 रोजी धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्यांमधील प्रकरणांचा या टप्प्यात समावेश असेल. दोन्ही पक्षकारांची परस्पर संमती आणि तडजोडीची शक्यता असलेली अर्धन्यायिक अपील प्रकरणे या प्रक्रियेतून निपटारा करता येणार आहेत. त्यासाठी संबंधित पक्षकारांनी शासन निर्णयानुसार प्रपत्र ‘अ’ मध्ये महसूल लोक अदालत तडजोडनामा अर्ज सादर करावा. त्यानंतर संबंधित प्रकरण लोक अदालतीच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. भूमी अभिलेखाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे परस्पर संमतीने वादाचा निपटारा करुन नागरिकांना जलद दिलासा देणे  हा या अभियाना मागील उद्देश आहे. संबंधित पक्षकारांनी निर्धारित तारखेस आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भूमी अभिलेख विभागाने केले आहे.