*ऊसतोड कामगारांसाठी ‘गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजना’,अपघाती मृत्यूस 5 लाखांचे अर्थसाहाय्य*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना अचानक ओढवणाऱ्या अपघाताच्या प्रसंगी आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ‘गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त, सुंदरसिंग वसावे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे. 10 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील रहिवासी असलेल्या ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांना स्वतःसह त्यांच्या झोपडी आणि बैलजोडीच्या नुकसानीसाठी विविध प्रकारचे सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक लाभ, अपघाती मृत्यू झाल्यास, रुपये 5 लाख.
अपघातात कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, रुपये 2 लाख 50 हजार. अपघातामुळे वैद्यकीय उपचारांचा खर्च, रुपये 50 हजार.
मोठ्या बैलजोडीचा मृत्यू अथवा अपंगत्व, रुपये 1 लाख.
लहान बैलजोडीचा मृत्यू अथवा अपंगत्व, रुपये 75 हजार. आगीमुळे झोपडी व साहित्याचे नुकसान झाल्यास, रुपये 10 हजार. 
रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, सर्पदंश अथवा विंचूदंश (कवचदंश), विजेचा धक्का लागणे किंवा वीज पडणे, विषबाधा, उंचावरून पडणे, वन्य/पाळीव जनावरांच्या हल्ल्यामुळे जखमी किंवा मृत्यू, दंगल तसेच बाळंतपणातील मृत्यू यांसारख्या विविध अपघातांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अपघाताचे प्रकरण घडल्यास संबंधित कामगार अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव 30 दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार मृत्यू दाखला, वारस नोंद, ऊसतोड कामगार असल्याचा दाखला/प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, प्रथम माहिती अहवाल (FIR), स्थळ पंचनामा किंवा पोलीस पाटील अहवाल आणि अपघाताशी संबंधित इतर वैध कागदपत्रे सादर करावी लागतील.  प्राप्त प्रस्तावांची छाननी झाल्यानंतर मंजूर लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या/वारसदारांच्या बँक खात्यात थेट ‘ईसीएस’ (ECS) द्वारे जमा केली जाईल. जिल्ह्यातील सर्व संबंधित कामगार व वारसदारांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.