*जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचाराचा आरोप; लोकसंघर्ष समितीचे बेमुदत आमरण उपोषण, बांधकाम विभागासह महिला व बालविकास विभागातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी, यासह बेकायदेशीर प्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी लोकसंघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनासह आमरण उपोषण सुरू केले आहे. याबाबतचे निवेदन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील कथित भ्रष्टाचार व अपहारासंदर्भात यापूर्वी कागदपत्रे सादर करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच बेकायदेशीर प्रतिनियुक्त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभागातील आयसीडीएस प्रकल्पांशी संबंधित कथित अपहार प्रकरणात केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील 13 प्रकल्पांमधील निधीच्या कथित गैरवापराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. तसेच जेईएम पोर्टल व ई-निविदा प्रक्रियेत कथित हस्तक्षेप, खोटी कागदपत्रे आणि निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितलेली माहिती अपूर्ण अथवा विलंबाने दिल्याचा आरोप करत संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विविध विभागांत अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्यांची मागणीही करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला असून, उपोषणादरम्यान आंदोलनकर्त्यांच्या जीवितास काही बरे-वाईट झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनावर अरुण रामराजे, महेंद्र पाटील, मंगलदास पानपाटील, राहुल कुमार, सुरेखा वाघ, व्ही. एच. पाटील, बापू दगा भील आणि ज्योतीलाल भील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.